One-time FRP : 'एफआरपी'च्या निर्यणायावर आता 'या' दिवशी सुनावणी, राज्य सरकारवर हायकोर्टाचे ताशेरे

Kolhapur News, 11 Feb : राज्य सरकारने एकरक्कमी एफआरपीच्या (FRP) कायद्यात केलेला बदल चुकीचा असल्याचे काल उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर बुधवारी सरकारच्यावतीने राज्याचे महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी एक दिवसाची वेळ मागितली आहे.

यामुळे या प्रकरणावर गुरूवारी अंतिम निर्णय होणार आहे. याबाबतची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली. दरम्यान, आज सुनावणी दरम्यान सरकारी महाभियोक्ता यांनी कारखानदार व सरकारची बाजू मांडत राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी विरेन सराफ यांनी राज्य सरकारचा कायदा पूर्ववत ठेवून फक्त २०२२ च्या गळीत हंगामाकरिता एकरक्कमी एफआरपीबाबत निर्णय व्हावा अशी मागणी केली. मात्र, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांनी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर मध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे असून राज्याला कोणताही अधिकार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

आज सकाळी पहिल्याच सत्रात सुनावणीस सुरूवात झाली. काल झालेल्या नाचक्कीपणामुळे राज्य सरकारने आज थेट महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांना शेतकरी विरोधी भुमिका मांडण्यासाठी सदर सुनावणी दरम्यान हजर राहण्यास सांगितले. यावेळी याचिकाकर्ते राजू शेट्टी व ॲड. योगेश पांडे यांनी याबाबत हारकत घेत २०२२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतलेल्या बैठकीत एक रक्कमी एफआरपी कायद्यात केलेल्या बदलाचा निर्णय रद्द करून तो कायदा पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय झाला.

त्याची अंमलबजावणी करून सदर अधिसुचना रद्द करण्याची मागणी केली. याचिकाकर्ते व महाभियोक्ता यांची बाजू ऐकल्यानंतर मा.न्यायाधीश यांनी गुरूवार पर्यंत एकातरी याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करून सरकारने आदेश रद्द करत याचिका मागे घ्यावी. अन्यथा गुरूवारच्या सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. आजच्या सुनावणीस साखर आयुक्त कुणाल खेमनार , साखर सहसंचालक गोपाळ मावळे , ॲड.सुर्यजित चव्हाण , ॲड. संदीप कोरेगांवे यांचेसह अधिकारी उपस्थित होते.