Gujarat GST Commissioner : अख्खं गाव विकत घेणाऱ्या GST आयुक्तांना दणका! शिंदे सरकारनं दिली डेडलाईन

Satara News, 1 June : सातारा येथील कोयना खोऱ्यातील पुनर्वसनातील झाडाणी दोडाणी आणि उचाट या गावात 602 एकर जमीन खरेदी प्रकरण समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. याप्रकरणाची सरकारनं गंभीर दखल घेतली आहे.

कमाल जमीन धारणेपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी 'जीएसटी' आयुक्तांसह अन्य दोघांना सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.

गुजरातमधील 'जीएसटी' आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोंगीरवार यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी 11 जून रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरेदी दस्त, फेरफार, सातबारा उतारे घेऊन हजर राहण्यास सांगितलं आहे. ते हजर राहिले नाही, तर त्यांना काही सांगायचे नाही, असं समजून जमीन शासन जमा करण्यात येईल, अशी नोटीस तिघांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बजावली आहे.

महाबळेश्वर तालुक्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात जमीनखरेदी प्रकरण समोर आलं होतं. त्यासह सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या व्यवहारांबाबत तक्रार दिली होती. ग्रामस्थांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन याची चौकशी करत आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्याव्यात, अशी मागणी केली होती. नाहीतर 10 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचं निवेदन ग्रामस्थांनी दिलं होतं.

त्यापार्श्वभूमीवर "कोणालाही सोडू नका," असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी डुडी यांना दिले होते. "तत्काळ या ठिकाणच्या व्यवहारांची माहिती घ्या. कोणालाही सोडू नका. बेकायदा असेल, तर बुलडोझर लावून तोडून टाका, कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं होतं.

यानंतर सातारा आणि अन्य जिल्ह्यात किंवा अन्य राज्यात धारण करत असलेल्या जमिनीचे सातबारा उतारे, खरेदी दस्त, फेरफार आणि इतर कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित राहावे. या सुनावणी गैरहजर राहिल्यास महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 नुसार जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण करत असलेली जमीन सरकारजमा करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'जीएसटी' आयुक्तांसह दोघांना दिला आहे.