Satara Politic's : शंभूराज, मकरंदआबा, गोरे अन्‌ भोसलेंमध्ये पुन्हा खडाखडी; साताऱ्याच्या ‘आर्थिक केंद्रा’साठी मोर्चेबांधणी, डाव-प्रतिडाव...

Karad, 27 February : सातारा जिल्हा परिषद आणि ११ पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुरळा खाली बसतोय न बसतोय तोच आता सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड, वाई, खटाव, पाटण तालुक्यांतील १२ सहकारी सोसायट्या आणि दोन इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. सातारा जिल्हा बॅंकेतील सत्तेसाठी गावोगावच्या सहकारी सोयायट्या ताब्यात असणे आवश्यक असते. जिल्हा बॅंकेची निवडणूकही लवकरच होणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या मतदार संघातील सोसायट्यांच्या निवडणुकीसाठी धुमशान सुरु झाले आहे. त्यांच्या विरोधातील नेत्यांच्या गटानेही जोरदार मोर्चबांधणी केली आहे. त्यासाठी गावपातळीवर वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.

सातारा (Satara) जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांनंतर आता जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. कऱ्हाड तालुक्यातील रयत बायो शुगर, रेठरे बुद्रुक सोसायटी, कार्वे गावातील कामाक्षी सोसायटी, गोंदी सोसायटी, वडगाव हवेली सोसायटी, तांबवे ग्राम सोसायटी, शेरे सोसायटी आणि भोसलेवाडी सोसायटीचा समावेश आहे.

वाई (Wai) तालुक्यातील बोपर्डी, वरखडवाडी, मांढरदेवी, खटाव तालुक्यातील तडवळे, पाटण तालुक्यातील मालदन विकास सोसायटी आणि पाटण तालुका औद्योगिक विकास सोसायटी आणि सातारा तालुक्यातील सातारा जिल्हा डाक सेवक संस्था यांचा समावेश आहे. त्यातील १२ सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, तर वाई तालुक्यातील वरखडवाडी, मांढरदेवी या विकास सेवा सोसायट्या, कऱ्हाड तालुक्यातील रयत सहकारी बायोशुगर आणि पाटण तालुका औद्योगिक विकास ग्रामोद्योग या चार सहकारी संस्था बिनविरोध झाल्या आहेत.

आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांकडे सत्ताधारी व विरोधी गटांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. जिल्हा बँकेतील सत्ता ही केवळ आर्थिक नियंत्रणापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणारी मानली जाते. त्यामुळे गावोगावी असलेल्या सहकारी सोसायट्यांवर वर्चस्व मिळवणे हे जिल्हा बँक निवडणुकीतील यशाचे महत्त्वाचे पाऊल ठरते. याच कारणामुळे सध्या या १२ सोसायट्यांच्या निवडणुकींना मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनीही आपली रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील, ग्रामविकास मंत्री गोरे तसेच कऱ्हाड दक्षिणचे आमदार डॉ. भोसले यांच्या मतदारसंघातील गावांमध्ये या निवडणुकांसाठी धुमशान सुरू झाले आहे. या नेत्यांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते गावपातळीवर सक्रिय झाले असून, उमेदवार निश्चितीपासून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्याच्या विरोधी गटाकडुनही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु आहे.

ग्रामीण भागात सहकारी सोसायट्या या केवळ आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र नसून, त्या सामाजिक व राजकीय प्रभावाचेही महत्त्वाचे व्यासपीठ आहेत. शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक नेते यांचा थेट संबंध या संस्थांशी असल्याने, सोसायटीवर मिळणारी सत्ता पुढील विधानसभा, लोकसभा तसेच जिल्हा बँक निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करते. त्यामुळेच या निवडणुकांमध्ये मोठ्या नेत्यांपासून स्थानिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचीच कसोटी लागणार आहे.

आगामी काळात जिल्हा बँकेची निवडणूक लक्षात घेता, सध्याच्या सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हे जिल्ह्यातील राजकीय दिशादर्शक ठरणार आहेत. कोणता गट गावोगावच्या सोसायट्या आपल्या विचारांचा करतो त्यावर जिल्हा बँकेतील स्थान अंतिम होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे.

सत्ताधारीच पुन्हा आमने सामने येणार

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्या निवडणुकांमध्ये निर्माण झालेली गावोगावची राजकीय स्पर्धा अद्याप शमलेली नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुकांमुळे जुन्या वादांना पुन्हा तोंड फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी सत्ताधारी गटांमध्येच अंतर्गत गटबाजी उफाळून येत असल्याचे चित्र आहे, तर विरोधक संधी साधून आपले स्थान मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निकालाचा परिणाम सोसायट्यांच्या निवडणुकीत दिसून येऊ शकतो.

जिल्हा बँक टार्गेट

सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका या केवळ गावपातळीवरील सत्तासंघर्षापुरत्या मर्यादित नसतात. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी व संचालक मंडळावर वर्चस्व राखण्यासाठी या सोसायट्यांवर नियंत्रण असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे कऱ्हाड, वाई, खटाव आणि पाटण तालुक्यांतील १२ सोसायट्यांच्या निवडणुका या प्रत्यक्षात जिल्हा बँक निवडणुकीची पूर्वतयारी मानल्या जात आहेत.

या निवडणुकांमध्ये मिळणारे यश अथवा अपयश पुढील काळातील जिल्हास्तरीय राजकीय समीकरणे ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्हा बँकेतील सत्तेचे स्वप्न, तर दुसरीकडे गावपातळीवरील नाराजी, गटबाजी आणि स्थानिक समीकरणे यांचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी नेत्यांवर असणार आहे.