MIDC Controversy : शिरोळ MIDC वाद कोण पेटवतंय? मंत्री, पालकमंत्री अन् जिल्हाधिकाऱ्यांवर आमदार यड्रावकरांचा दबाव?

कोल्हापूर : राहुल गडकर

शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित १२७ एकरांच्या एमआयडीसीवरून वाद चिघळला आहे. एका बाजूला एमआयडीसीला ग्रामस्थ आणि शेतकरी संघटनांचा विरोध असताना दुसरीकडे प्रकल्पासाठी आग्रही असलेले आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचे समर्थक आणि आंदोलक यांच्यात रविवारी झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेने वातावरण तापले आहे. या घटनेनंतर ग्रामस्थांकडून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सैनिक टाकळी येथे एमआयडीसी उभारण्याची मागणी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर गेल्या काही वर्षांपासून करत आहेत. शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकरी संघटनांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. एमआयडीसीविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू असताना रविवारी आंदोलकांवर आमदारांच्या समर्थकांकडून कथित हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या वादाला आता राजकीय रंग मिळाला आहे.

२०२३ च्या ग्रामसभा ठरावावरूनही प्रश्न

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सैनिक टाकळी ग्रामसभेने २०२३ मध्ये एमआयडीसीला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावाची प्रत प्रशासन आणि शासनाकडे पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ग्रामसभा घेण्यात आली. या ग्रामसभेत एमआयडीसीच्या प्रस्तावावरून गोंधळ झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

गोंधळामुळे सरपंच आणि काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसभेच्या कार्यवाहीवर स्वाक्षऱ्या केल्या नसल्याचेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तरीही या प्रक्रियेतून एमआयडीसीचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

‘एमआयडीसीपेक्षा सैनिक स्कूल, रोजगार प्रकल्प हवा’

सैनिक टाकळी परिसरात दरवर्षी पुराचा धोका निर्माण होतो. प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी असलेल्या १२७ एकर जागेवर मात्र पुराचे पाणी साचत नसल्याने पूरग्रस्त नागरिक आणि जनावरांना या ठिकाणी आश्रय दिला जातो, असा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे ही जागा एमआयडीसीसाठी देण्याऐवजी सैनिक स्कूल, सैन्यपूर्व प्रशिक्षण केंद्र आणि महिलांसाठी रोजगारनिर्मितीचे प्रकल्प उभारावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

‘आमदारांना नैतिक अधिकार नाही’; आंदोलकांचा हल्लाबोल

आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. माजी सैनिकांवर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी आमदारांनी केलेले स्पष्टीकरण खोटे असल्याचा आरोप करत, ‘घर फोडतो’ हे विधान सिद्ध करावे; अन्यथा आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सकल मराठा समाजानेही या प्रकरणावर भूमिका मांडत एमआयडीसीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यास विरोध केला आहे.

‘एमआयडीसीला विरोध ही हट्टवादी भूमिका’ : यड्रावकर

दरम्यान, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी एमआयडीसीला होणाऱ्या विरोधावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. २०१४ पासून या औद्योगिक वसाहतीसाठी आपण प्रयत्नशील असून, ग्रामसभेचा ठराव घेऊनच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच परिसरातील काही नागरिक आणि माजी सैनिकांनीही एमआयडीसीला पाठिंबा दर्शविल्याचा दावा त्यांनी केला.

आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने चर्चा निष्फळ ठरल्याचे यड्रावकर यांनी सांगितले. विकासाच्या प्रश्नावर शांततेने चर्चा होणे आवश्यक आहे. चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याऐवजी धमकीची भाषा वापरणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वादावर तोडगा कधी?

सैनिक टाकळीतील एमआयडीसीचा प्रश्न आता केवळ औद्योगिक प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ग्रामस्थांचा विरोध, ग्रामसभेच्या ठरावावरून निर्माण झालेले प्रश्न आणि आंदोलकांवरील कथित हल्ल्यामुळे हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे प्रशासन ग्रामस्थांची बाजू ऐकून घेऊन या प्रकरणावर काय निर्णय घेते, तसेच एमआयडीसीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांशी संवादातून तोडगा निघतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.