Kolhapur News : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथील एमआयडीसीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रांत अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथील गायरान जमीन, एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित क्षेत्र व प्रकल्पानंतर शिल्लक राहणारी जमीन या सर्वांचा महसूल अभिलेखानुसार तुलनात्मक अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याबाबतची माहिती सैनिक टाकळी येथील जमीन जीवन बचाव समितीने पत्रकाद्वारे दिली.
प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर मंगळवारी (ता. १८) सकाळी मुंबई येथे उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिक टाकळी येथील माजी सैनिक, संबंधित पदाधिकारी यांची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांना आदेश देऊन आंदोलकांबरोबर चर्चा केली. टाकळी जल जमीन जीवन बचाव कृती समिती व आंदोलन अंकुश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह माजी सैनिक उपस्थित होते.
मंत्रालयात मंगळवारी बैठकीवेळी सैनिक टाकळी प्रस्तावित एमआयडीसीला मंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे आंदोलकांनी विरोध दर्शविला. सैनिकांनी एमआयडीसीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गायरान जमिनीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. गावाने आजवर एक गुंठाही गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही. या जमिनीत सैनिक स्कूल, केंद्रीय शाळा, क्रीडांगण आणि माजी सैनिक वसाहत उभारण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
महापुराच्या काळात हीच गायरान जमीन महत्त्वाची दुवा ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधारे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी एमआयडीसीची प्रक्रिया पुढे नेली, तो ठरावच बनावट असल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
बैठकीत उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, ‘देशसेवा करणाऱ्या सैनिकांचा आम्हाला अभिमान आहे. माजी सैनिकांच्या असलेल्या सर्व मागण्या व सुविधा सैनिक टाकळी येथे उभ्या करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामसभेची शक्यता
मुंबईतील बैठकीत आंदोलकांनी प्रस्तावित एमआयडीसीबाबत विविध समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यानंतर गरज पडली तर याप्रश्नी विशेष ग्रामसभेचाही पर्याय मंत्री सामंत यांनी सुचविला.