Mumbai : तुपकरांच्या सुचनांचा गांभीर्याने विचार करावा.. फडणवीसांचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांना पत्र

Mumbai News : सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारशी निगडीत असलेल्या मागण्यांसदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadanvis यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र पाठविले आहे. यासंदर्भात रविकांत तुपकर Ravikant Tupkar यांनी नुकतीच मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या मागणीनुसार महत्वपूर्ण बाबी पत्रात नमुद केल्या असल्यामुळे त्यांच्या सुचनांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असेही श्री. फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.

सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आणि सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चानुसार योग्य दर मिळावा, यासाठी रविकांत तुपकर गेल्या काही महिन्यांपासून गल्ली ते दिली पाठपुरावा करत आहेत. एल्गार मोर्चा, मुंबईतील अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलनानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी केलेली चर्चा, दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, वनमंत्री यांच्या भेटी घेऊन तुपकरांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. काल (साोमवारी) मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कापूस-सोयाबीनच्या भावाबाबत केंद्राशी चर्चा करण्याबाबतची आग्रही मागणी केली. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी कापूस - सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र दिले आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी हे सोयाबीन - कापूस उत्पादक आहेत. सोयाबीनला प्रति क्विटल ५८०० तर कापसाला प्रति क्विटल ८२०० रुपये उत्पादन खर्च लागतो. परंतू सध्या खाजगी बाजारात सरासरी सोयाबीनला प्रति क्विटल ५६०० रुपये आणि कापसाला प्रति क्विंटल ९००० रुपये दर आहे. खाजगी बाजारात मिळणारा भाव हा फक्त उत्पादन खर्चाची बरोबरी करतो, अशी परिस्थिती आहे.

त्यामुळे सोयाबीन - कापसाला योग्य दर मिळावा यासाठी केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी काही मागण्या आणि सूचना नमुद केल्या आहेत, त्याबद्दल निर्णय झाल्यास महाराष्ट्रातील सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो, असे या पत्रात नमुद आहे.

यासाठी कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे,कापसाचे आयात शुल्क सध्या ११ टक्के आहे. ते तसेच कायम ठेवावे, जी.एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाीबनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा व पिककर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी, आदी मागण्यांचा या पत्रात समावेश केला आहे.

तुपकरांच्या सुचनांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असेही श्री.फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना लेखी पत्र पाठविणे ही तुपकर व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची फलश्रृती आहे.