Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत उपसमितीच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं ?

Shambhuraj Desai News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस ‌यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. ‌राज्य सरकार मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे‌ आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी मराठा आरक्षणप्रश्नी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यासंदर्भात मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) शासन करत असलेल्या प्रयत्नांविषयी त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.

शंभुराज देसाई म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सर्व सदस्यांची व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व सदस्य आणि वरिष्ठ विधिज्ञ यांची बैठक घेतली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे, यादृष्टीने राज्य शासन ठामपणे पावले उचलत आहे."

यावेळी सरकार दोन पर्यायी उपाययोजना करणार असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. ते म्हणाले, "मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळाले पाहिजे, अशी राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध असून उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पीटिशन) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे. दुसरा उपाय म्हणजे, मराठा आरक्षणाबाबत नवा आयोग स्थापन करणे. यापैकी 'क्युरेटिव्ह पीटिशन' तातडीने दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासंदर्भात महाधिवक्ता यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण पुन्हा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला."

देसाई म्हणाले, "बार्टी, 'महाज्योती' यांच्या माध्यमातून ज्या योजना राबवल्या जातात, त्या 'सारथी'लाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणप्रश्नी पुढील कार्यवाहीबाबत विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) चर्चा करणार आहेत. त्यांच्या ‌नेतृत्वाखाली युती सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे."