जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीच्या गणांवरील आरक्षण आज निश्‍चित झाल्यानंतर इच्छुकांकडून आपल्या गटात कोणाला घेयचं याची जुळवाजुळव चालू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीचे काउंट- डाऊन सुरू झाले आहे. या आरक्षणामुळे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायचीच, असा चंग बांधलेल्या अनेकांचे मनसुबे त्यांच्या पसंतीचे आरक्षण न पडल्याने धुळीला मिळाले.
तर अपेक्षित आरक्षण पडलेल्या इच्छुकांनी सोशल मीडियावर जोरदार प्रचार सुरु झाला आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 68 गट व पंचायत समितीच्या 136 गणांवरील आरक्षण आज सोडत पद्धतीने निश्‍चित केले. तर सांगली जिल्ह्यातील 61 जागांवर आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी थेट सोशल मीडियावरून बिगुल फुंकले आहे.
ही निवडणूक पहिली समजून ही आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याने सोडत काढताना रोटेशन पद्धतीचा वापर केला नाही. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील बहुतांशी गट व गणांवर गेल्यावेळी पडलेले आरक्षण पुन्हा पडले आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयानेच रोटेशन पद्धत न वापरता राज्य निवडणूक आयोगाने 1 ऑक्टोबरला काढलेल्या नव्या नियमांनुसारच आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार ही सोडत काढण्यात आली.
मिनी विधानसभा अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत जाण्यासाठी दिग्गजांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. एकूण 68 पैकी करवीर व हातकणंगलेत सर्वाधिक अनुक्रमे 12 व 11 गट असे 23 गट आहेत. तर सांगलीत 61 पैकी 38 जागांवर खुले पडल्याने नव्यांना संधी मिळणार आहे.
यापूर्वी अनेक मतदारसंघात इच्छुकांची मोठी मांदियाळी होती. त्यातही खुले आरक्षण पडेल, या आशेवर अनेक जण होते; पण प्रत्यक्ष आरक्षणात अशा इच्छुकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. ज्या ठिकाणी खुल्याऐवजी खुल्या किंवा ओबीसी महिला प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे, त्या ठिकाणी अशा इच्छुकांनी सौभाग्यवतींना उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सोशल मीडियावर तशी पोस्ट टाकून अशा इच्छुकांनी नेत्यांसह पत्नीचा फोटो टाकून सलामी देत कोणत्याही परिस्थितीत लढणारच, असा इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असाच सामना होण्याची शक्यता आहे. पंचायत समितीत मात्र स्थानिक आघाड्यांना महत्त्‍व असणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता पहिल्या टप्प्यात उमेदवारी मिळविणे हेचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यात अर्थिक ताकद, जनसंपर्क, गटातील सामाजिक कार्य या निकषांवर उमेदवारी द्यायची ठरल्यास त्यात सामान्य कार्यकर्त्याला किती स्थान असेल, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे.
गट, गणांवरील आरक्षण सोडतीनंतर त्या त्या प्रवर्गातील इच्छुकांचा अंदाज घेण्याचे काम नेत्यांकडून सुरू झाले आहे. इच्छुकांची अर्थिक ताकद, त्याचा जनसंपर्क, पक्षाशी असलेली बांधिलकी यावर भर दिला जाण्याची शक्यता असली तरी काही ठिकाणी आपल्या जवळचा कोण? हाही निकष उमेदवारी देताना नेत्यांकडून पाहिलं जाणार आहे. त्यातून निर्माण होणारी नाराजी आणि त्यानंतर होणारी बंडखोरी टाळण्याचाही प्रयत्न नेत्यांना करावा लागणार आहे. आपल्या पक्षाचा प्रबळ दावेदार दुसरीकडे जाऊ नये, याचीही खबरदारी नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.
गट, गणांवरील आरक्षण निश्‍चितीनंतर आता नेत्यांसह इच्छुकांना प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखांची प्रतीक्षा आहे. आरक्षणावरील हरकती व त्यावरील सुनावणीचा कालावधी गृहित धरता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी 15 ते 20 डिसेंबर या दरम्यान मतदान होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रमही राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे