पांडुरंग बर्गे :
तालुक्यात अनेक ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले असताना, केवळ प्रशासनाला अहवाल पाठवण्यापूर्वीच्या शेवटच्या दोन दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे कोरेगाव तालुका दुष्काळाच्या यादीतून बाहेर फेकला गेला आहे. पावसाची टक्केवारी ७८ टक्क्यांवर गेल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकली आहे.
वाठार स्टेशनसारख्या उत्तर कोरेगावमधील भागात पाऊस नसतानाही, संपूर्ण तालुक्याची सरासरी काढण्याच्या प्रशासनाच्या सदोष पद्धतीमुळे आणि ‘ऑनलाइन’ कारभाराच्या अट्टाहासामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास हिरावला गेला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडून ‘ट्रिगर-१’ची प्रणाली राबवली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचा निर्णय घेते.
मात्र प्रशासकीय यंत्रणा जमिनीवरची भीषण परिस्थिती पाहण्याऐवजी केवळ कागदावरील आणि संगणकावरील आकडेवारीलाच अंतिम सत्य मानत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुष्काळाचा अहवाल ज्या दिवशी वरिष्ठ पातळीवर पाठवला गेला, नेमक्या त्याच्या दोन दिवस आधी तालुक्यात पाऊस पडला. या पावसामुळे ऑनलाइन सिस्टिममध्ये पावसाची सरासरी ७८ टक्के इतकी नोंदवली गेली.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ही सरासरी ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक असते; परंतु केवळ तीन टक्क्यांच्या फरकाने कोरेगावच्या पदरी निराशा पडली आहे. विशेष म्हणजे, ‘सगळी आकडेवारी ऑनलाइन जाते, त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नाही, ’ अशी संतापजनक उत्तरे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहेत.
दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तीनपैकी किमान दोन निकष पूर्ण होणे आवश्यक असते. प्रशासनाच्या तांत्रिक निकषात कोरेगाव अडकला.
पावसाची सरासरी (७५ टक्केची अट) : जून ते सप्टेंबर या काळात पडलेल्या पावसाची सरासरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावी लागते. मात्र, शेवटच्या दोन दिवसांच्या पावसामुळे कोरेगावची सरासरी ७८ टक्क्यांवर गेली.
कोरडा कालावधी : सलग तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पाऊस न पडण्याचा प्रशासनाने लावलेला निकष.
निकषांची सदोष अंमलबजावणी : कोरेगावमध्ये एका भागात अजिबात पाऊस नाही आणि दुसऱ्या भागात थोडा पाऊस, अशा स्थितीत ‘तालुक्याची सरासरी’ काढल्याने उत्तर कोरेगावमधील कोरड्या भागावर घोर अन्याय झाला आहे.
पूर्वी दुष्काळाची पाहणी करताना मॅन्युअल पद्धतीने म्हणजे प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीचे गांभीर्य पाहिले जात असे. आता मात्र सगळा कारभार ‘ऑनलाइन’ झाला आहे. पर्जन्यमापकावरील आकडे थेट सिस्टीममध्ये जातात आणि केंद्र शासनाच्या जाचक अटींनुसार सॉफ्टवेअर दुष्काळ ठरवते. ‘आमचे मॅन्युअल कॅल्क्युलेशन आता राहिले नाही, आम्ही काहीच करू शकत नाही’ अशी हतबलता अधिकारी व्यक्त करत आहेत, जर अधिकारी केवळ ऑनलाइन आकडेच पाहणार असतील, तर मग प्रशासनाची आणि समित्यांची गरजच काय? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
खरीप हंगामातील पावसाची तूट, तसेच दुष्काळ निर्देशंकांच्या आधारे राज्यात जाहीर झालेल्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश झाला आहे. सातारा, खंडाळा, खटाव, माण, फलटणसह महाबळेश्वरचा त्यात समावेश आहे, तर वाई, जावळी, कऱ्हाड, पाटणसह कोरेगाव तालुक्यांला यातून वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नसलेल्या जावळी, कोरेगावसह पाटण, वाई, कऱ्हाड तालुक्यांतही दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा, याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. ट्रिगर २ मध्ये या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून समावेश होण्याबाबत योग्य निर्णय होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले आहे.