Raj Thackray: आदेश देणारे संविधानापेक्षा मोठे झालेत का? म्हणत दिल्ली पोलीस अन् सत्ताधाऱ्यांवर राज ठाकरेंची सडकून टीका

Raj Thackeray: नीट पेपर फुटी प्रकरणी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलीसांकडून अमानुषपणे लाठ्या चालवल्या जात आहेत. अश्रूधूरांची नळकांडी फोडली जात आहेत, तरुणांची डोकी फोडली जात आहेत तर विद्यार्थिनींच्या अंगावर हात टाकण्या इतपत पोलीसांची मजल गेली. दिल्ली पोलीसांच्या या निर्दयीपणाबद्दल देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

विरोधकांकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. केंद्र सरकार मात्र यावर मूग गिळून गप्प बसले आहे. विद्यार्थ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत आहे. पोलीसांकडून विद्यार्थ्यांवर होणारा अत्याचार थांबत नसल्याने हे आंदोलन उग्र स्वरूप घेत आहे. दिल्ली पोलीसांची विद्यार्थ्यांना होणारी अमानुष मारहाण आणि तसे आदेश देणारे सत्ताधारी यांच्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सडकून टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांची डोकी फोडण्याचे आदेश कोणी दिले? ते देणारे संविधानापेक्षा मोठे झाले आहेत का? असा सवाल राज ठाकरे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये केला आहे.

मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलीसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरुपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एक वेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे.

जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणार्‍या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही. मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले. ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं? आणि हा अधिकार पोलीसांना दिलाच कोणी? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलीसांना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

विद्यार्थ्यांना इजा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही

पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे. ज्याच्यावर पुढे बंधनं आली, कारण न्याय व्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलीसांना का नाही? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का?

युनायटेड नेशन्सचे काही महत्त्वाचे नियम आहेत. ते म्हणजे, जेंव्हा केव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानक असली पाहिजे. आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे. ती प्रमाणात असली पाहिजे. त्याचं उत्तरदायित्व हवं. आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क, न्यूझीलंड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलीसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हेच आपल्याकडे पण व्हायला हवं.

हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण तरूणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.

प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वत:च्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.