RTI activists react to government decision: माहिती अधिकार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. या कायद्यात अनेक जाचक बदल सुचवण्यात आले होते. याविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी याविरोधात आंदोलन पुकारलं होतं. तसंच यासंदर्भात मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर याला स्थगिती देण्यात आली आहे.
प्रशासनातील पारदर्शक कारभारासाठी आणि प्रशासनावर वचक ठेवणारा माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांसाठी वरदान ठरला होता. २००५ मध्ये देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रानं केलेला हा कायदा गेल्या वीस वर्षापासून नागरिकांसाठी एक महत्वाचं माहितीचं हत्यार बनलं होतं.
नागरिकांच्या जागरुकतेमुळं मोठ्या कष्टातून हा कायदा तयार झाला होता, पण आता गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याचे नियम बदलले जात असून नागरिकांना माहिती मिळू नये यासाठीच हा प्रयत्न सुरु आहे.
नुकतीच सरकारनं माहिती अधिकार अर्जाची फी वाढवली होती तसंच अर्जातील शब्दसंख्येवर मर्यादा टाकण्यात आली होती. त्याचबरोबर इतरही अनेक बदल करण्यात आले होते. त्यामुळं नागरिकांसाठी माहिती मिळवणं ही अडथळ्यांची शर्यतच ठारणार होती.
आधी माहिती मिळवताना त्याचं कारण द्यायची गरज नव्हती. पण नव्या बदलानुसार आता माहिती कशासाठी हवी आहे याचं कारण द्यावं लागणार होतं.
आधी केवळ १० रुपयांची कोर्ट स्टँप फी अर्थात माहिती अधिकार अर्जाचं शुल्क हे १० रुपये होतं. ते नव्या बदलानुसार ३० रुपये इतक वाढवण्यात आलं होतं. ही वाढ तब्बल २०० टक्के इतकी आहे.
मागितलेली माहिती A4च्या कागदावर छापील स्वरुपात पाहिजे असेल तर त्याच्या प्रतीचे शुल्क हे आधी २ रुपये इतकं होतं ते आता ५ रुपये इतकं करण्यात आलं होतं. म्हणजेच यात १५० टक्के वाढ करण्यात आली होती.
त्याचबरोबर डिजिटल कॉपीज किंवा स्कॅन प्रतीसाठीही एका पानासाठी ५ रुपये इतकं शुल्क आकारण्यात येणार होतं.
मागवलेली माहिती ही योग्य प्रकारे दिली नसेल तर त्याविरोधात पहिल्यांदा अपील केल्यास ५० रुपये शुल्क भरावं लागणार होतं. यानंतरही समाधान न झाल्यास दुसरं अपील केल्यास १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होतं.
त्याचबरोबर माहिती अर्जासोबत आता नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे यापूर्वी एकाच अर्जात एखाद्या विषयासंबंधीचे संलग्न अशा इतर विषयांची माहिती विचारता येत होती पण आता एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि तो देखील केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेतच विचारावा लागणार होता. यापूर्वी सविस्तररित्या प्रश्नांच्या स्वरुपात माहिती विचारता येत होती.
अण्णा हजारे यांनी सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला होता. तसंच माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं ते साधन नाही. त्यामुळं जर या कायद्यातील बदल मागे घेतले नाहीत तर आपण उपोषण करु, असा इशारा हजारेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना खडबडून जाग आली असून त्यांनी राज्य माहिती आयोगाला थेट पत्र पाठवून हे स्पष्ट केलं की, याविषयी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय कुठलाही बदल करणं किंवा निर्णय घेणं योग्य ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातून केलेल्या या सुचनांनंतर राज्य माहिती आयोगानं १२ जून रोजी राजपत्रात उल्लेख केलेल्या बदलांना स्थगिती दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.