Pavana Pipeline Project: गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता; 15 वर्षांनंतरही मावळचे शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत, फडणवीसांच्या निर्णयाकडे लक्ष

विजय सुराणा

तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून, केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता येऊन सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही हा प्रकल्प रद्द करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे मावळच्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण कायम आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी नेण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच मावळातील शेतकरी, भारतीय किसान संघ आणि भाजपने तीव्र विरोध केला होता.

९ ऑगस्ट २०११: "व्यर्थ ना हो बलिदान"

गहुंजे येथे जलवाहिनीच्या कामाविरोधात झालेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी कारवाई केली होती. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०११ रोजी क्रांतीदिनानिमित्त पुकारलेल्या मावळ बंद आंदोलनादरम्यान मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बऊर येथे झालेल्या रास्ता रोकोला हिंसक वळण लागले आणि मावळ गोळीबाराची दुर्दैवी घटना घडली.

या गोळीबारात तीन निष्पाप शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर "व्यर्थ ना हो बलिदान" ही घोषणा देत भाजपने सत्तेत आल्यास पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करू आणि आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेऊ, अशी आश्वासने दिली होती. त्यापैकी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यात आले, मात्र प्रकल्पाबाबत निर्णय झालेला नाही.

त्यानंतर केंद्रात, राज्यात तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे हा प्रकल्प निश्चित रद्द होईल, अशी अपेक्षा मावळवासीयांना होती. मात्र दहा वर्षांनंतरही प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नसल्याने पवना बंदिस्त जलवाहिनीची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.

अनेक बैठका

२०११ मधील आंदोलनात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न आजही मावळवासीयांसाठी तितकाच संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा मानला जात आहे. या प्रश्नावर अनेक बैठका झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी चिंचवड येथील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "मावळवासीयांचे मत विचारात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र जलवाहिनीद्वारे पाणी कसे उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत चर्चा करून मार्ग काढला जाईल," असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांनीही प्रकल्प रद्द करण्याची स्पष्ट घोषणा केलेली नाही.

राजकीय वातावरण तापले

माजी मंत्री बाळा भेगडे, भारतीय किसान संघ आणि मावळातील शेतकरी आजही या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. बुधवारी (२ जुलै) वडगाव येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या नेत्यांनी, "या प्रकल्पाला आमचा कालही विरोध होता, आजही आहे आणि पुढेही राहील," अशी भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे ३ जुलैच्या बैठकीपूर्वी पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या प्रश्नावर राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.

बारणे, शेळके काय भूमिका घेणार

आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आंदोलनाच्या काळात खासदार श्रीरंग बारणे, माजी मंत्री बाळा भेगडे आणि आमदार सुनील शेळके हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे होते. सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे. बाळा भेगडे यांनी आजही जलवाहिनीला विरोध कायम ठेवला असला, तरी खासदार श्रीरंग बारणे आणि आमदार सुनील शेळके यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे मावळवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

उद्या (३ जुलै ) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या विषयावर महत्त्वाची बैठक होणार आहे. २०११ मधील आंदोलनात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत बैठकीत काय निर्णय होतो आणि त्याबाबत पुढील दिशा काय ठरते, याबाबत शेतकरी आणि मावळवासीयांमध्ये उत्सुकता आहे.