Shiv Sena symbol case : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या कायदेशीर लढाईत गुरूवारी मोठा ट्विस्ट आला. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टात लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या यापूर्वीच्या निकालातील एका मुद्दावर आक्षेप घेतला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आधी निर्णय घेण्यास दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंतीच त्यांनी कोर्टात केली.
कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप नोंदविला. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेतला. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांवर घटनापीठाने आधीच निकाल दिला आहे. आता आमदारांना अपात्र ठरविले तर विधिमंडळातील बहुमताचा निकष काय असेल, असा सवाल सिब्बलांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यांनुसार, शिंदेंकडे ३९ आमदार असल्यामुळे ते पक्ष आणि चिन्हासाठी पात्र होते. पण हेच आमदार अपात्र ठरले, तर या निकषाला महत्व उरेल का? त्यामुळे आमदारांची संख्या हा आधारच निरर्थक असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. याचिका दाखल केल्यानंतरच्या घटनांच्या आधारे पक्ष-चिन्हावरील हक्क सिध्द होऊ शकतो, हा सिध्दांतच धोकादायक असल्याचेही सिब्बल यांनी कोर्टासमोर मांडले.
देशात कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ अशा पद्धतीने लावता येणार नाही. निवडणूक आयोग लवाद आहे. आयोगाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे का?, असा सवाल करत सिब्बलांनी आयोगाच्या अधिकारांवरच बोट ठेवलं. ज्या व्यक्तीला अपात्र ठरवायला हवे होते, ती व्यक्ती सत्तेवर येऊन मुख्यमंत्री बनते. अशा व्यक्तीला सत्तेचा आणि लाभांचा वापर करून शक्य तितके समर्थन मिळविण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
फेरविचाराची गरज
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या निकालात 'निवडणूक आयोग आधी निर्णय घेऊ शकतो', असे म्हटले होते. हा मुद्दा सर्वाधिक धोकादायक आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवावा, अशी विनंती सिब्बल यांनी कोर्टात केली. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. कारण त्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सिब्बल यांच्याकडून याअनुषंगाने मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांवर मत व्यक्त करताना याचा पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडून झाला पाहिजे. न्यायपालिकाच एकमेव व्यासपीठ असावे, असे मी म्हणत नाही. पण जेव्हा अशी स्थिती उद्द्भवते, तेव्हा अंतिमतः हे प्रकरण न्यायपालिकेकडेच येते, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.