Nagpur Winter Session : महिलांच्या राज्यातील 'शक्ती'ला केंद्राकडून ब्रेक?

Nagpur Winter Session 2023: महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘शक्ती’ कायदा केला होता. तो भारतीय दंड संहितेतील काही तरतुदींचा अधीक्षेप करत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्तरावर हा कायदा मंजुरीअभावी रखडला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे महिलांसाठीचा राज्याचा ‘शक्ती’ केंद्राकडून रखडल्याचे चित्र आहे.

राज्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न वारंवार ऐरणीवर येताना दिसत आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने शक्ती हा कायदा केला होता. तो केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत होता. यासंदर्भात अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी यापूर्वी राज्य सरकारने ‘शक्ती’ कायदा केल्याचे सभागृहाच्या निदर्शास आणून दिले.

तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीअभावी बारगळला असल्याची चर्चा सुरू होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतल्याबाबतची सत्यता पडताळण्यासाठी विचारणा केली होती. त्यावर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, आपल्या आधी आंध्र प्रदेश सरकारने देखील असा कायदा केला होता. तो देखील असाच रखडला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आपल्या ‘शक्ती’ कायद्यातील काही तरतुदी सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींचा अधीक्षेप करणाऱ्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह मी देखील त्याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या सहा ते सात विभागांमध्ये त्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देशातील कायदे काम करतात. त्यातील काही तरतुदींवर ‘शक्ती’ कायद्याचा परिणाम होतो का, हे तपासावे लागते.

आता आयपीसी आणि सीआरपीसी या दोन्ही कायद्यांत बदल करण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे त्या कार्यवाहीत ‘शक्ती’ कायदा रखडला आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी सांगलीतील आटपाडी येथील पोलिस अधिकारी, कर्मचारी अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारातील आरोपींना पाठीशी घालत असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावरील चर्चेत अने सदस्यांनी भाग घेतला होता.

(Edited by Amol Sutar)