Teacher Kendrapramukh Bharti: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, राज्यातील हजारो शिक्षकांचं नशीब पलटणार; केंद्रप्रमुखांच्या ४,८२० पदांची लवकरच भरती

Pune News : राज्यातील रखडलेल्या केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली असून, २०२३ पासून विविध कायदेशीर कचाट्यात अडकलेली ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेवरील स्टेटस को आदेश उठवल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून हक्काच्या पदोन्नती आणि नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या हालचालींमुळे एकट्या पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना लवकरच १५१ नवे केंद्रप्रमुख मिळणार आहेत.

सध्या शिक्षण विभागामार्फत या प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची कसून छाननी सुरू असून, पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज्यातील केंद्रप्रमुखांच्या एकूण ४,८२० रिक्त पदांपैकी ५० टक्के म्हणजेच २,४१० पदे ही मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आणि उर्वरित ५० टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे भरली जात आहेत.

या भरती प्रक्रियेविरोधात विविध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांनंतर, या प्रक्रियेतील प्रत्येक कायदेशीर बाबीची सखोल छाननी करण्यात आली. त्यामुळे ही भरती आता केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता न्यायालयीन कसोटीवर पूर्णपणे खरी उतरली आहे.

२६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला, त्यानंतर प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे ज्यामुळे शिक्षकांमध्ये आता तातडीने नियुक्त्या मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर शाळांचे व्यवस्थापन अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षकांवर ऑनलाईन डेटा एंट्री, विविध प्रशासकीय अहवाल तयार करणे, माहिती संकलन आणि अशैक्षणिक कामांचा ताण प्रचंड वाढला होता.

आता सक्षम केंद्रप्रमुख उपलब्ध होणार असल्याने, या सर्व प्रशासकीय कामांचे योग्य समन्वयन होईल आणि शिक्षकांवरील अतिरिक्त ताण कमी होऊन त्यांना पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी देता येणार आहे.

याशिवाय, शाळांमधील शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार, गुणवत्ता विकास आणि नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची तळागाळातील अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवे केंद्रप्रमुख महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास शिक्षण विभागाकडून व्यक्त केला जात आहे.