TET Mandatory Teachers Supreme Court Ruling: देशातील सर्व सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे.
तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, या निर्णयामुळे राज्यतीलही शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, या मागणीसाठी शिक्षक भारतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Court) दिलेला निर्णय देशातील सर्वच राज्यांना लागू असल्याने यासंदर्भात नुकतेच उत्तर प्रदेशातील खासदार ॲड. चंद्रशेखर यांनी नुकतेच मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून देशातील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात त्यांनी शिक्षकांच्या (Teacher) अनेक अडचणी, त्यांचे योगदान अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करून टीईटी परीक्षेतून शिक्षकांना सूट देणे कसे योग्य राहील याची माहिती दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षकांनाही या टीईटीमधून वगळण्यासंदर्भात अथवा त्यांना सवलत देण्याची मागणी शिक्षक भारतीसह राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांकडूनही करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025ला दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे.
तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्व शिक्षकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी टीईटीचे बंधन घातले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळांवरील ज्या शिक्षकांचे वय 53 वर्षे आहे, त्यांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. राज्यात 53 वर्षांवरील अंदाजे दीड लाख शिक्षक आहेत. या सर्व शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गामध्ये मोठी निराशा पसरली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 13 फेब्रुवारी 2023 च्या जीआरनंतर नियुक्त शिक्षकांसाठी टीईटी सक्तीची केली होती, जे पूर्वी लागू नव्हते. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत माजी आमदार ना. गो. गाणार यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर सविस्तर माहिती दिली, तर कडू यांनी संघटनेची पुढील रणनीती मांडली. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांचा रोष व्यक्त करण्यासाठी शिक्षक परिषदेने राज्यभर निदर्शने करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.