ZP Election : राज्य सरकारला सर्वोच्च धक्का, जिल्हा परिषद निवडणुकांना ब्रेक! निवडणूक लांबणीवर?

Navi Delhi : राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून त्यांच्या निवडणुकींवर टांगती तलावर अद्याप हटलेली नाही. ५०टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत थेट राज्य सरकारची मागणीच फेटाळली आहे.

तसेच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या या जिल्हा परिषद आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागमी केली होती. मात्र आजच्या (ता.२३) सुनावणीत ही मागणीच सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावली आहे.

राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडली होती. याबाबात राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार अशी याचिका सुनावणीस आहे. तर बांठिया समितीच्या अगोदर जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.

मात्र राज्यात होणार्‍या जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे आरक्षण मर्यादेच्या कच्याद्याट आडकल्या आहेत.

दरम्यान या मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. तर राज्य निवडणूक आयोगानं उर्वरीत 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत तेथे निवडणुका देखील घेतल्या. यानंतर आता शिल्लक राहिलेल्या जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीकडे राज्यासह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते.

पण आता 50 टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मनाई कायम ठेवली आहे. यामुळे येथील निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हणत ही मागणी फेटाळली आहे.

FAQs :

1. सुप्रीम कोर्टाने कोणता निर्णय दिला आहे?
५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे.

2. किती जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत?
एकूण २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहतील.

3. वादाचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्के मर्यादा हा मुख्य मुद्दा आहे.

4. राज्य सरकारने काय मागणी केली होती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली होती.

5. पुढील प्रक्रिया काय असू शकते?
अंतिम निर्णयानंतरच निवडणुकांबाबत पुढील स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.