Shivsena Dispute : शिवसेनेतील फूटीनंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे एकनात शिंदे यांना दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात उद्धव ठाकरे हे सुप्रीम कोर्टात गेले होते. या प्रकरणी फेब्रुवारी 2023 मध्ये त्यांनी याचिका केली होती. आता या प्रकरणी कोर्टात बुधवारी (7 मे) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे यावर फैसला होणार आहे.
शिवसेनेत पडलेल्या फूटीनंतर एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाने वेगवेगळे चिन्ह दिले होते. मात्र, पुढे निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने शिवसेना मूळ पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याचा निर्णय घेतला होता.
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील शिंदेंच्या बाजुने फैसला दिला होता. त्यांच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदेंसोबत असलेले आमदार अपात्र ठरले नव्हते. तसेच विधीमंडळातील शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंकडे राहिला होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती पुन्हा सत्तेत आली. शिंदेंचे उमेदवार धनुष्यबाण चिन्हावर लढले होते.
बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये शिवसेना मूळ पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाव काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल. न्यायाधीस सूर्यकांत आणि न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. तब्बल दीड वर्षानंतर याबाबत सुनावणी होत असल्याने पुढची तारीख मिळणार की अंतिम फैसला होणार याबाबत उत्सुकता असणार आहे.
चिन्हा आणि पक्षाबाबत कोर्टात सुनाणी होत असली तरी काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी एका कार्यक्रमात बोलतान म्हटले की, खरी शिवसेना कोणाची याचा फैसला निवडणुकीत झाला आहे. घरून काम करणाऱ्यांना जनतेने घरीच बसवले आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराने पक्ष चालवत आहोत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.