Tehsildar Pratiksha Tejankar sarkarnama
महाराष्ट्र

Tehsildar Pratiksha Tejankar : तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकरांचे कार्यालयातच 'सिनेमॅटिक' रील; शासकीय नियम पायदळी!

Tehsildar Pratiksha Tejankar Cinematic Reel :​ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जीआर काढला आहे. त्याचे उल्लंघन तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

सरकारनामा ब्यूरो

Risod Tehsildar Pratiksha Tejankar Reel : शासकीय पदाचा आणि कार्यालयाचा वापर वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी करण्यास मनाई असताना, वाशिम जिल्ह्यातील रिसोडच्या तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी चक्क तहसील कार्यालयातच 'प्रोफेशनल सिनेमॅटिक रील' शूट करून शासनाच्या आदेशांना उघड-उघड आव्हान दिल्याची चर्चा आहे.

'लाईट, कॅमेरा आणि ॲक्शन'च्या थाटात तयार केलेल्या या रीलमुळं प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, नियम मोडणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर तत्काळ शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

​शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागानं २८ जुलै २०२५ रोजी स्पष्ट परिपत्रक जारी केलेय. या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करनं प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्यासाठी बंधनकारक आहे. मात्र, तहसीलदारांनी या सर्व नियमांना पायदळी तुडवल्याचे बोलले जात आहे.

परिपत्रकातील नियम १० नुसार, वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवर फोटो, रील किंवा व्हिडिओ अपलोड करताना शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश तसेच शासकीय इमारत व वाहनांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, तेजनकर यांनी आपल्या रीलमध्ये "तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी" असा नावाचा फलक, शासकीय खुर्ची, राष्ट्रीय ध्वज आणि बोधचिन्ह स्पष्टपणे दाखवून नियमालाच केराची टोपली' दाखवलीये.

तर परिपत्रकातील नियम ८ आणि ९ मध्ये शासकीय कामाचे प्रदर्शन करताना किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट करताना "स्वयंप्रशंसा" (Self-promotion) होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही, वैयक्तिक प्रसिद्धीच्या मोहापोटी कार्यालयातच व्यावसायिक कॅमेरामन लावून हे चित्रीकरण करण्यात आल्याचा देखील आरोप करण्यात येत आहे.

​शासनानं जारी केलेल्या परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक १४ नुसार, या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अन्वये कडक शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद आहे.

कारवाई कधी होणार?

​नियम फक्त सामान्य नागरिकांनी आणि लहान कर्मचाऱ्यांनीच पाळायचे का? स्वतः कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या तालुका दंडाधिकाऱ्यानेच अशा प्रकारे नियम धाब्यावर बसवले असतील, तर त्यांच्यावर केवळ कारणे दाखवा नोटीस न बजावता प्रत्यक्ष निलंबनाची किंवा कडक शिस्तभंगाची कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT