Government Employees: निवृत्तीचे वय 58 की 60? राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मागणीवर फडणवीस काय निर्णय घेणार?

Mumbai News: राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे 58 वर्षे असलेले निवृत्तीचे वय वाढवून 60 वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. केंद्र सरकार आणि देशातील अन्य 25 राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

महासंघाने 10 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून निवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनातील अनुभवी मनुष्यबळाचा उपयोग, मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे आणि सातत्याने होणारी कर्मचारी कपात या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.

केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही निवृत्तीचे वय 60 करा

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आपल्या पत्रात केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. 1998 मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले, त्यानंतर देशातील आणखी 25 राज्यांनीही अशाच प्रकारचे धोरण स्वीकारल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही 60 वर्षांपर्यंत सेवेत राहण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाच्या निर्णयाचे स्वागत

राज्य सरकारने नुकतेच दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 62 वर्षे करण्याच्या निर्णयाचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे.

याच निर्णयाचा संदर्भ देत शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही समान धर्तीवर लाभ देण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महासंघाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 मधील समानतेच्या तत्त्वाचा दाखला देत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याची भूमिका मांडली आहे.

राज्यात 2.75 लाख पदे रिक्त असल्याचा दावा

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यातील शासकीय पदांच्या रिक्ततेकडेही सरकारचे लक्ष वेधले आहे. महासंघाच्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी सुमारे 2 लाख 75 हजार पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच मंजूर पदांच्या तुलनेत जवळपास 35 टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.

याशिवाय दरवर्षी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त पदांमध्ये आणखी सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.

रिक्त पदांवर नियमित भरतीऐवजी कंत्राटी नियुक्त्या?

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असताना ती नियमित पद्धतीने भरण्याऐवजी निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मानधनावर किंवा कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जात असल्याचा मुद्दा महासंघाने उपस्थित केला आहे.

अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवता येत असताना निवृत्तीनंतर त्याच मनुष्यबळाचा पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने वापर करण्यापेक्षा **निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याचा निर्णय अधिक योग्य ठरू शकतो**, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

अनुभवी मनुष्यबळाचा प्रशासनाला फायदा

शासकीय प्रशासनामध्ये दीर्घकाळ काम केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे मोठा अनुभव असतो. विविध विभागांमध्ये काम करताना त्यांनी मिळवलेले प्रशासकीय ज्ञान आणि अनुभव सरकारच्या कामकाजासाठी उपयुक्त ठरतो.

त्यामुळे अशा अनुभवी मनुष्यबळाला आणखी दोन वर्षे सेवेत ठेवले, तर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते, असा महासंघाचा युक्तिवाद आहे.

यासोबतच मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदांचा ताण सध्या कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर येत असल्याने निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर ठरेल, असे महासंघाने म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

राज्यातील वाढती रिक्त पदे, प्रशासनासमोरील मनुष्यबळाची समस्या आणि अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा उपयोग या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने सकारात्मक मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. आता या मागणीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील लाखो अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.