Nashik government office infrastructure development: गतिमान प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांची दुरुस्ती, नूतनीकरण, अत्यावश्यक सुविधा, संगणकीकरण व आधुनिक साधनसामग्रीसाठी २२ कोटी ८ लाख ४३ हजार ४५० एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीतून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय व तहसील कार्यालये, भूमीअभिलेख विभाग तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागातील कार्यालयांच्या बळकटीकरणासाठी विविध कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी ही माहिती दिली आहे.
गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेत बळकटीकरण योजनेअंतर्गत प्रशासकीय कामकाजासाठी निधी मंजूर करण्याबाबतच्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमार्फत विविध कामांची यादी निश्चित करण्यात आली. मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत संबंधित कामांना मान्यता देण्यात आली.
यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांमध्ये दुरुस्ती, रंगकाम, वॉटरप्रुफिंग आदी दुरुस्ती कामांसाठी २ कोटी रुपये, महाराजस्व अभियानासाठी दीड कोटी रुपये, तळमजल्यावरील मुख्य बैठक सभागृहासाठी दीड कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय व तहसील कार्यालयांसाठी वॉटर कुलर, हिरकणी कक्ष, अभिलेख कक्ष, वॉटरप्रुफिंग, इलेक्ट्रिक, फर्निचर, रॅक आदी सुविधांसाठी १ कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद आहे.
महसूल विभागातील कार्यालयांसाठी टेबल, खुर्ची व कपाटे खरेदीसाठी २ कोटी रुपये, नव्या आकृतीबंधानुसार नियुक्त होणाऱ्या ८२ कर्मचाऱ्यांसह महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदीसाठी दीड कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मालेगाव येथील कोर्ट रूम, रेकॉर्ड रूम, जनरेटर रूम, शौचालय व पेव्हर ब्लॉकच्या कामांसाठी ३० लाख रुपये प्रस्तावित आहेत.
जिल्हा न्यायालयाच्या शौचालयासाठी रु. २९ लाख ५२ हजार, जुन्या मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी रु. ४ लाख ७४ हजार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इलेक्ट्रिक वायर व्यवस्थेसाठी १० लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहेत.
महसूल शाखा नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी रु. १५ लाख, जिल्हा महसूल कार्यालयातील दालन व सामान्य शाखेच्या नूतनीकरणासाठी रु. १५ लाख, तर टपाल शाखेच्या नूतनीकरणासाठी रु. १० लाख खर्च अपेक्षित आहे.
उपविभागीय अधिकारी बागलाण, अपर तहसीलदार नाशिक व अपर तहसीलदार मालेगाव यांच्यासाठी वाहन खरेदीसाठी ४२ लाख, तर नाशिक येथील नवीन मंडळ अधिकारी कार्यालय व कोषागार कार्यालयात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी ६ लाख प्रस्तावित आहेत.
अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या नियंत्रण कक्ष तसेच एनआयसी हॉलमध्ये इन्व्हर्टर खरेदीसाठी रु. १० लाख, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी व अभ्यागतांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वॉटर कुलरसाठी रु. ५ लाख, तसेच नवीन अभिलेख कक्षातील दुरुस्ती कामांसाठी रु. ५ लाख निधीची तरतूद आहे.
कळवण येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या संरक्षण भिंतीसाठी रु. १० लाख, नाशिक येथील नवीन मंडळ अधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्ष दुरुस्तीसाठी रु. १५ लाख, तसेच नाशिक ग्रामीण तहसील कार्यालयासाठी शौचालय बांधकामासाठी रु. १० लाख प्रस्तावित आहेत.
कळवण येथील क्रीडा संकुलासाठी गार्ड रूम बांधण्यासाठी रु. १० लाख, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगररचना विभागाच्या स्वच्छतागृहाच्या नूतनीकरणासाठी रु. १० लाख, तसेच मालेगाव येथे नव्याने निर्माण झालेल्या कार्यालयासाठी फर्निचरकरिता रु. १० लाख निधी प्रस्तावित आहे.
निफाड तहसील कार्यालयातील जुने रेकॉर्ड रूम नवीन प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित करणे, आवश्यक स्ट्रक्चरल बदल तसेच बैठकांसाठी इंटरॅक्टर/प्रोजेक्टर व ध्वनिव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. १० लाख तरतूद आहे.
कळवण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी फर्निचर व इतर कार्यालयीन बाबींसाठी रु. १० लाख, मालेगाव अपर तहसील कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी रु. १० लाख आणि नाशिक उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी शौचालय बांधकामासाठी रु. १० लाख प्रस्तावित आहेत.
सुरगाणा तहसीलदार कार्यालयातील कामकाजासाठी इन्व्हर्टर, बॅटरी, एलईडी व जनरेटरसह स्वच्छतागृह दुरुस्ती, मुख्य प्रवेशद्वार व कंपाऊंड गेट दुरुस्ती, तसेच कार्यालय परिसरात स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था करण्यासाठी रु. १० लाख निधी प्रस्तावित आहे.
तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना कार्यालय, मालेगाव शहर येथे डागडुजी, रंगरंगोटी व रिपेअरिंग कामांसाठी रु. ५ लाख, तर विविध कामांसाठी विद्युत विभागाकडून राखीव ठेवण्यासाठी रु. २५ लाख निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
भूमीअभिलेख विभागासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. भूमीअभिलेख कार्यालयासाठी १०० रोव्हर मशीन खरेदीसाठी रु. ४ कोटी ३२ लाख, वर्कस्टेशन, हायस्पीड ऑटो फीड स्कॅनर आणि मल्टिफंक्शनल ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटरसाठी रु. ९२ लाख ३ हजार ४५०, तसेच भूमीअभिलेख कार्यालयासाठी १५० लॅपटॉप खरेदीसाठी रु. १ कोटी ५० लाख प्रस्तावित आहेत.
भूमीअभिलेख विभागासाठी फर्निचर खरेदीकरिता रु. ९९ लाख ९४ हजार निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूमीअभिलेखाशी संबंधित कामकाज अधिक तंत्रज्ञानाधारित, गतिमान व कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था, पक्षकारांसाठी आसन व्यवस्था, वॉटर कुलर व प्रिंटर आदी सुविधांसाठी रु. १ कोटी ५० लाख निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे जिल्ह्यातील विविध प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, तांत्रिक साधने, अभिलेख व्यवस्थापन, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणा, स्वच्छतागृहे, फर्निचर तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनाशी संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमुळे महसूल प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजाला गती मिळण्यासोबतच नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
विशेषतः भूमीअभिलेख विभागातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाचे बळकटीकरण आणि विविध कार्यालयांचे नूतनीकरण यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढण्यास हातभार लागणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.