Maharashtra Political News : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विविध विकासकामांना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. (High Court News) शासनातर्फे सर्व कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याचे निवेदन केल्यानंतर सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना शिंदे -फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. (Mumbai) या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात एकूण ८० च्या जवळपास रिट याचिका दाखल झाल्या होत्या.
या सर्व रिट याचिका शासनाच्या विनंतीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात चालविण्यात आल्या. याचिकांची एकत्रित अंतिम सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खांडपीठासमोर बुधवारी (ता. 4) झाली. (Maharashtra) शासनातर्फे महाधिवक्ता ॲड. सराफ यांनी बाजू मांडली, तर सर्व रिट याचिकांमध्ये विविध विधिज्ञांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली.
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे स्थगित करताना कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही व एका आदेशाद्वारे सदरील कामे ही स्थगित केली गेली. त्यामुळे विविध विकास कामेही ठप्प झाली असल्याचे निवेदन ॲड. टोपे यांनी केले. महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे स्थगित करताना कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही.
एका आदेशाद्वारे सदरील कामे ही स्थगित केली गेली, त्यामुळे विविध विकासकामेही ठप्प झाली असल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर शासनातर्फे महाधिवक्ता ॲड. सराफ यांनी मुख्य सचिव यांचे २९ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे पत्र सादर करून सर्व स्थगिती आदेश उठविण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्व जवळपास ८० रीट याचिका निकाली काढत स्थगिती आदेश रद्द केले. या आदेशामुळे शासनावर नामुष्की ओढावली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने विकासकामांवरील स्थगिती उठविल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रियाही उमटायला लागल्या आहेत. माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावर भाष्य केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या विकासकामांना राज्यात नवीन आलेल्या सरकारने स्थगिती दिली होती. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सपशेल माघार घेतली.
स्थगिती सरसकटपणे उठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे. आता स्थगिती मागे घेतली असली तरी केवळ राजकीय हेतूने घेण्यात आलेल्या या निर्णयासाठी आणि त्यातून विकासकामांचा खोळंबा होऊन झालेल्या नुकसानासाठी जबाबदार कोण? याचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.