Mumbai News: धडाकेबाज आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एफडीएनं राज्यभरात कारवायांचा धडाका लावल्याचं समोर येत आहे. मात्र, याचवेळी एफएसएसएआय आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यांच्याकडून समांतर अंमलबजावणी राज्य अधिकारांवर गदा आणण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर एफडीए विरुद्ध एफएसएसएआय असा संघर्ष पेटल्याचं समोर आलं होतं. यामुळे एकच खळबळ उडवून दिली होती.मात्र,आता एफडीएनं एफएसएसएआय विरोधात एक पाऊल मागे घेतलं आहे.
एफडीएनं आता मुंबई उच्च न्यायालयात एफएसएसएआय विरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वातील अन्न व औषध पुरवठा विभागानं याबाबतचं पत्रही राज्याच्या महाधिवक्त्यांना पाठवल्याची माहिती समोर येत आहे. या पत्रामुळे एफडीए विरुद्ध एफएसएसएआय वादावर पडदा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण' अर्थात 'एफएसएसएआय'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुनहानी यांनी एफडीएच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेरच तोडगा काढण्याच्या उद्देशानं राज्य अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी एफएसएसएआय आणि एफडीए अशा दोन्ही बाजूने अंतर्गत आढावा आणि चर्चांद्वारे संबंधित आक्षेप किंवा आरोपांचं निराकरण करण्यात येऊ शकते यावर एकमत झाल्याचं एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी माहिती दिली आहे.
तसेच या संवादानंतर एफडीएनंही आक्रमकतेचा सूर मवाळ करत महाअधिवक्त्यांकडे एफएसएसएआय विरोधातील याचिका मागं घेण्यासंदर्भातलं पत्रही पाठवल्याचं समोर येत आहे. मात्र,याबात अद्याप तरी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहितीही समोर येत आहे.
एकीकडे तुकाराम मुंढेंच्या धडाकेबाज कारवायांमुळे राज्यातील भेसळखोर, अवैध धंदे करणार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. एफडीएच्या या कारवायांचं सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही तोंडभरुन कौतुक केले जात आहे.
याचवेळी थेट एफएसएसएआयसह केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय या संस्थांकडूनही सातत्यानं एफडीएच्या अधिकारांवर गदा आणणारी समांतर अंमलबजावणी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापर्यंत प्रकरण गेल्यानं प्रशासकीय पातळीवर चर्चांना उधाण आलं होतं.
एफडीएनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत काही प्रमुख आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. यात 28 मे 2020 आणि 12 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या ऑनलाइन पोर्टलच्या सार्वजनिक नोटिसा बेकायदा ठरवाव्यात,अशी मागणीही करण्यात आली होती. तसेच एफएसएसएआयच्या 2011, 2028 व 2026 मधील यांनी नियमावली घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी असंही याचिकेत अन्न व औषध पुरवठा विभागानं म्हटलं होतं.
तसेच 'एफएसएसएआय'ला याचिकेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत ऑनलाइन पोर्टल संदर्भातील सर्व प्रकारच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती द्यावी. ऑनलाइन पोर्टलवरील परवान्यांशी संबंधित माहिती आणि डेटाबेस पुन्हा एफडीए प्रशासनाला सूपूर्द करण्याचे निर्देश द्यावेत,असंही एफडीएनं याचिकेत नमूद केलं होतं.