Rupali Chakankar Vs Devendra Fadnavis : फडणवीसांच्या खात्याबाबत अजितदादांच्या खात्याकडे तक्रार; रुपाली चाकणकर चौकशी करणार?

Ahilyanagar child marriage case : महिलांवरील अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी महिला आयोगाने कसून प्रयत्न करण्याची गरज सद्यस्थितीत दिसते आहे. कायद्याने बंदी असूनही बालविवाहाची प्रकरणे समोर येतात. अशाच एका प्रकरणात अकोले पोलिसांबाबत गंभीर आरोप करत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखातं आहे. याच खात्याची तक्रार अजित पवार यांच्या शिलेदार रुपली चाकणकर संभाळत असलेल्या महिला आयोगाकडे केली आहे. या तक्रारीची कितपत दखल महिला आयोग घेईल? पोलिसांची चौकशी होईल का? देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या या खात्याची चौकशी करण्याची हिंमत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर दाखवणार का? असे प्रश्न चर्चेत आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी व श्रीनिवास रेणुकादास यांनी बालविवाह प्रकरणात पोलिसांचीच तक्रार दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की 19 ऑक्टोबरला सकाळी अकोले (Akole) तालुक्यातील कोतूळ गावाजवळ पांगरी या छोट्या गावात एका तरुणाचा 15 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीबरोबर बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळाली.

आम्ही तातडीने पोलिस अधीक्षकांसह, संगमनेर (Sangamner) येथील पोलिस उपविभागीय अधिकारी, अकोले तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, अकोले पोलीस निरीक्षक बोरसे यांना तसे कळवले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने अकोले पोलिस ठाण्याला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. परंतु त्यानंतर सकाळी लग्नविधी सुरू झाले.

पोलिसांवर गंभीर आरोप

अकोले पोलिस ठाण्यामधून संबंधितांना फोन केला गेला. जेवण रद्द करून तातडीने सारवासारव झाली. नवरीला तिथून दुसरीकडे हलवण्यात आले. नवरदेवाकडील व्यक्तींना अकोले पोलिस ठाण्यात बोलावून घेण्यात आले. त्यांच्याकडून पैसे घेतले गेले, असेही हेरंब कुलकर्णी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्याचे नुकसान

एका अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्याचे नुकसान होत असताना, ते रोखण्याचे सोडून अकोले पोलिस ठाण्यातील काही जण माहिती पुरवण्याचे काम करत आहेत, असा आरोपही त्यांना निवेदनात केला आहे. महिला आयोगाने अशा प्रकरणात लक्ष घालून पीडित महिलांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे.

पोलिस यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात

फलटण इथले डॉक्टर युवतीच्या मृत्यू प्रकरणात देखील पोलिस यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. महिलांवर होणाऱ्या अन्यायात पोलिसच सामील होत असतील, तर दोषींवर कारवाईची अपेक्षा कुणाकडून करावी, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित होत आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते जीव धोक्यात घालून प्रयत्न करताना दिसतात.

पीडितांना न्याय हवा

परंतु पोलिस पाटील, कोतवाल तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यावरील जबाबदारीचे काय, असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. त्यातच महिला आयोगाने निष्पक्षपणे चौकशी करून दोषींवर कारवाई होण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे, तसेच पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा, त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.