Shirdi Sai Trust : साई संस्थानसाठी पालकमंत्र्यांची प्रशासकीय समिती; संगमनेर अन् कोपरगावच्या आमदारांना प्रथमच संधी

Shirdi Sai Trust news 2025 : साई संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि कार्यान्वयनाकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने घेतला आहे.

ही समिती सहा महिन्यांसाठी असणार असून, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल. या समितीला सरकारने 50 लाख रुपये खर्चांचे अधिकार दिलेत. परंतु समिती स्थापनाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

महायुती (Mahayuti) सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून समिती स्थापन करण्याच्या पत्राद्वारे सूचित केले आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाचे पालकमंत्री, तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष असतील. शिर्डी, संगमनेर व कोपरगावचे आमदार आणि शिर्डीचे नगराध्यक्ष सदस्यपदी, तर सचिवपदी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.

शिर्डीतील (Shirdi) साई संस्थानचा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे चालावा, भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करण्याबाबतचे निर्णय जलद गतीने व्हावेत, यासाठी साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 2004 च्या कलम 34 मधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समिती नियुक्त होईपर्यंत सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही समिती नियुक्त असणार आहे.

साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नाही. जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची तदर्थ समिती आहे. या समितीला औरंगाबाद खंडपीठाच्या मान्यतेशिवाय आर्थिक निर्णय घेता येत नाहीत. चार वर्षांपासून ही तदर्थ समिती साई संस्थानचा कारभार पाहते. परंतु संस्थानने घेतलेल्या निर्णयावर कार्यवाहीसाठी दिरंगाई होते. वेळ लागतो. यातूनच प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली.

लोकसभा सदस्याला डावललं

महायुती सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समिती स्थापन करण्याच्या सूचना करताना, उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, अशी सूचना केली असतानाच, या समितीमध्ये प्रथमच संगमनेर आणि कोपरगावमधील आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसभा सदस्याला या समितीत स्थान दिलेले नाही. त्यामुळे समितीमधील सदस्य नियुक्तीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.