Maharashtra Government Budget 2025 : महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्प 2025 मध्ये शेतीशी निगडीत तरतुदींना अधिक प्राधान्य दिले नसल्याचे म्हणत, ठेकेदारी आणि टक्केवारीला चालना देणाऱ्या रस्ते बांधणी, जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर पैशांची भरभरून उधळण केल्याचा घणाघात, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डाॅ. अजित नवले यांनी केला.
ठेकेदारी, टक्केवारी आणि गुन्हेगारी पोसून आपले राजकारण पुढे नेण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर आहे का? असा सवाल देखील अजित नवले यांनी केला आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) 2025 शेतकरी, श्रमिकांना निराशा करणारा असल्याची टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डाॅ. अजित नवले यांनी केली. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचे दिलेले आश्वासन, सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव, किसान सन्मान योजनेच्या अनुदानात तीन हजार रुपयांची वाढ, दूध आणि कांद्याला किमान रास्त भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले होते, त्याचे काय झाले, याकडे अजित नवले यांनी लक्ष वेधले.
कृषी विभागाला 9 हजार 710 कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे, केवळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 1.6 टक्के इतका अल्प आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तसेच विविध संकटांना समोरे जात असताना, राज्यात सर्वात जास्त शेतकरी (Farmer) आत्महत्या करत आहे. कृषी विभागाची अशी अवहेलना संतापजनक आहे, असेही अजित नवले यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्ध्वस्त करणाता शक्तिपीठ प्रकल्प, वाढवण बंदराला आदिवासी शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध लक्षात न घेता या दोन्ही प्रकल्पांना भरपूर निधी देण्याचे केलेले सुतोवाच जनता व शेतकऱ्यांच्या भावनांना आमच्या लेखी काडीचीही किंमत नाही, हे दाखवण्याची कृती या निमित्ताने राज्य सरकारने केली आहे, असेही अजित नवले यांनी म्हटले.
पीकविमा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला. कृषिमंत्री यांनी स्वतः भ्रष्टाचाराची माहिती दिली. हा भ्रष्टाचार दूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे सुतोवाच कृषिमंत्र्यांनी केले होते. अर्थसंकल्पात मात्र याबाबत मौन बाळगले गेले, यावर देखील अजित नवले यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.