Bhadgaon Tahsildar Case : हायवे लगतच्या जमिनीचा खेळ; वारस हटवून प्लॉटिंग, तहसीलदारांना थेट हायकोर्टाकडून कारणे दाखवा नोटीस

Jalgaon News : वडिलोपार्जित शेतजमिनीचा वारस हक्क डावलून अवैध पद्धतीने शेतजमीनीचे भूखंडात रुपांतर करून विक्री करण्यासाठी तहसीलदारांना हाताशी धरुन ७/१२ उताऱ्यावरून परस्पर नाव वगळल्याप्रकरणी खंडपीठाने तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मौजे टोणगाव येथील गट नं. ५६१/१ या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर १९७४ मध्ये नबाबाई शामा पाटील यांचे नाव वारस म्हणून लागले होते. या वारसाची संमती न घेता कदिरखान यांनी ही जमीन विकत घेऊन स्वतःचे नाव लावून घेतले.

पाचोरा - चाळीसगाव राष्ट्रीय महामार्गालगतच ही जमीन असल्यामुळे शेतजमिनीला रहिवासी प्रयोजनाची मागणी देखील वाढली. परंतु प्लॉट पडल्यावर कायदेशीर वारस नबाबाई श्‍यामा यांची संमती असल्याखेरीज प्लॉट विकले जाऊ शकत नाही, ही बाब कळून चुकल्यामुळे कदिरखान यांनी तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्यासोबत हातमिळवणी करीत नबाबाई श्‍यामा या कायदेशीर वारसाचे नावच ७/१२ उताऱ्यातून वगळल्याचे प्रकरण उघडकीस आले.

तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी नबाबाई श्‍यामा यांचे नाव वगळल्याच्या दिवशीच जुना ७/१२ बंद करून रहिवासी प्रयोजनार्थ प्लॉट पाडल्याचे देखील आदेश घाई गडबडीत दिले. प्रकरणी नबाबाई श्‍यामा यांच्या सून ताराबाई विठ्ठल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

त्यानंतर न्या. संतोष चपळगावकर यांच्यासमोर २७ एप्रिलला सुनावणी पार पडली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता तहसीलदार शीतल सोलाट तसेच कदिरखान यांना कारणे दाखवा नोटीस निघाली असून पुढील सुनावणी २२ जूनला ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन (गुढे) यांनी उच्च न्यायालयातील कामकाज पाहिले.

जमीन व्यवहारातील या घडामोडींमुळे संबंधितांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीकडे जिल्ह्यासह तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण फसवणूक, बनावट कागदपत्रे सरकारी नोंदीत फेरफार, संगनमत अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येऊ शकते. या प्रकरणात तहसीलदारांवर संगनमताचा आरोप होत असून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.