Maharashtra Drought : दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार आमदारांना देणार ‘हा’ दिलासा!

Nashik Drought issue : भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांना आधी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मतदारसंघात प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागत होती. आता दुष्काळाच्या यादीतूनदेखील भाजपच्याच आमदारांचे मतदारसंघ दुष्काळग्रस्त यादीतून गायब झाले आहेत. राज्य सरकार लवकरच त्यावर तोडगा काढणार आहे. (BJP MLA Dr. Rahul Aher meets Dy. CM Devendra Fadanvis)

राज्यात (Maharashtra) भाजपचे (BJP) सरकार आहे. मात्र, या सरकारमध्ये भाजपच्या आमदारांनाच मतदारसंघाच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे. केंद्र सरकारचा तालूका घटक हा निकष असल्याने हे घडले. सहकारी पक्षाच्या (NCP) नेत्यांची मात्र चांदी आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे अनेक आमदार नाराज झाले आहेत. त्यांचा मतदारसंघ या यादीत नसल्याने नागरिकांना आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येणार आहेत. महसूल विभाग दुष्काळी कामे मंजूर करू शकणार नाही. त्यामुळे याबाबत राज्यभरातून तक्रारी आल्या आहेत.

यासंदर्भात आमदार आहेर, तसेच भाजपचे लोकसभा मतदारसंघ समन्वयक केदा आहेर यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. देवळा मतदारसंघ या यादीत समावेश करावा, ही त्यांची मागणी होती.

राज्यभरातून विशेषतः सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचेच मतदरसंघात टंचाईची स्थिती असूनदेखील दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या यादीत त्याचा समावेश नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी याबाबत लवकरच राज्य शासन या निकषांत बदल करणार असल्याचे संकेत दिले.

सध्या केंद्र शासनाच्या एनडीआर विभागाच्या निर्देशानुसार तालुका हा घटक धरण्यात आला आहे. त्यामुळे पाऊस, पेरण्या तसेच टंचाईचे घटक गृहीत धरताना सरासरी काढण्यात आली. त्यात वेगळी स्थिती दिसून आली. त्यामुळे लवकरच आता तालुका हा घटक गृहीत न धरता महसुली मंडळ हा घटक विचारात घेण्यात येईल. त्यामुळे सध्या टंचाई असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळाच्या यादीत स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या या तोडग्याने आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.