Prajakt Tanpure railway protest : शेतकऱ्यांसाठी प्राजक्त तनपुरेंची मोठी घोषणा; ‘वेळ पडली तर राजीनामाही देईन’

Rahuri railway Project : प्रस्तावित राहुरी-शनीशिंगणापूर रेल्वेमार्गाविरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. या रेल्वेमार्गामुळे बागायती जमिनी जाणार असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी रविवारी अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनात भाजपचे विधान परिषदेवरील आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी थेट आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला सवाल केला.

“माझ्या राजीनाम्याने हा प्रश्न सुटणार असेल, तर शंभर टक्के माझा राजीनामा होईल,” असा इशारा तनपुरे यांनी दिला. या आंदोलनात स्थानिक नेते रावसाहेब खेवरे यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. सुमारे दोन तास सुरू असलेल्या रस्ता रोकोमुळे महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी झाली.

राहुरी ते शनीशिंगणापूर दरम्यान सुमारे 25 किलोमीटरच्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. या मार्गात बागायती आणि शेतीयोग्य जमिनी जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये (Farmer) नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी कृती समिती स्थापन करत आंदोलनाची हाक दिली. “अनावश्यक रेल्वेमार्ग रद्द करा, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी निर्णायक लढा” अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

जमिनी आमच्या, मग सुनावणी श्रीरामपूरला का?

आंदोलनस्थळी बोलताना प्राजक्त तनपुरे (Prajakt Tanpure) यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही नाराजी व्यक्त केली. निवेदन स्वीकारण्यासाठी केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवून आंदोलकांची उपेक्षा करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. “या प्रश्नावर जबाबदार अधिकाऱ्याने येथे येऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. श्रीरामपूर येथे सुनावणी ठेवली असेल, तर शेतकरी तिथे जाणार नाहीत. ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने राहुरीतच सुनावणी घ्यावी,” अशी भूमिका तनपुरे यांनी मांडली.

गरज पडली तर राजीनामाही

रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नावर सर्व स्तरांवर संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त करत तनपुरे म्हणाले की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व मार्ग अवलंबले जातील. त्याचवेळी त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवत आंदोलनाला राजकीय धार दिली. “माझ्या राजीनाम्याने हा प्रश्न सुटणार असेल, तर शंभर टक्के माझा राजीनामा होईल,” असे ते म्हणाले.

आंदोलनावर सरकारची काय भूमिका

तनपुरे यांच्या या विधानामुळे राहुरीच्या राजकारणात चर्चा रंगली आहे. सत्ताधारी पक्षातीलच एका आमदाराने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने सरकार आणि प्रशासनाची कोंडी झाल्याची चर्चा सुरू आहे. आता या रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, राहुरीत सुनावणी घेण्याची मागणी मान्य होते का? आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सरकारकडून काय भूमिका स्पष्ट केली जाते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.