Rahuri Shani Shingnapur Railway Project : राहुरी-शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्यायालयातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाने 72 बाधित शेतकऱ्यांच्या याचिकेची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत एका आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे बागायती जमिनी संपादित होणार असल्याचा दावा करत सोनई, ब्राह्मणी आणि शनिशिंगणापूर परिसरातील 72 बाधित शेतकऱ्यांनी (Farmer) औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती ए. डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित रेल्वेमार्ग (Railway) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. गणेश दरंदले यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करण्यात आली असून ॲड. अमोल एन. काकडे, ॲड. अनंत काकडे आणि ॲड. गणेश दरंदले यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. प्रस्तावित रेल्वेमार्गाची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत या प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी आणि शेतीव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून एका आठवड्यात त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, मागील महिन्यात रेल्वे विभाग आणि भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी उंबरे, ब्राह्मणी, सोनई, खरवंडी रस्ता आणि शनिशिंगणापूर परिसरात प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी जमिनींची मोजणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करत मोजणीला हरकत घेतली होती. या रेल्वेमार्गामुळे 300 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी बाधित होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला असून विविध राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांची माहिती केंद्र सरकारचे सरकारी वकील ॲड. बोंदर आणि राज्य सरकारचे वकील ॲड. व्ही. एस. कागणे यांनाही यापूर्वी देण्यात आली होती. सोमवारी (3 ऑगस्ट) याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. गणेश दरंदले यांनी दिली.
आता या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकार न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात, तसेच प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गाबाबत पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे बाधित शेतकरी आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.