Shashikant Shinde News: मुंबईचे लचके तोडण्याचे काम सुरु आहे!

Mumbai News: गेल्या सहा-सात महिन्यांत राज्यात प्रचंड भ्रष्टाचार (Corruption) बोकाळला आहे. त्यावर तक्रार केली तरी चौकशी होत नाही. आपल्याला हवे तसे काम प्रशासकांमार्फत करवून घेतले जात आहे. एव्हढ्या जाहिराती करता, तर निवडणुका (Elections) घेऊन दाखवा ना, जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी म्हटले. (If you have done well then take election people will show your right place)

नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत विधानपरिषदेत त्यांनी भाग घेतला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने केलेल्या कामांबाबत मोठ्या प्रामणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्यासाठी नियोजनपूर्वक काम केले जात असुन राज्य सरकार याबाबत मूकदर्शक बनल्याची टिका आमदार शिंदे यांनी केली.

सहा महिन्यात सरकारने कोणती मोठी कामे केली? असा प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला. ते म्हणाले, सरकार ज्या जाहिराती करते आहे, ती एव्हढी मोठी कामे एका दिवसात उभी राहतात का?. राज्यातील सरकार कसे बदलले, त्याबाबत मी काही बोलणार नाही, मात्र त्यानंतर ज्या पद्धतीने कामे झाली त्याचा काहीही उल्लेख त्यांनी जाहिरातीत केलेला नाही. देशात मुंबईचे महत्त्व आहे. सर्वात जास्त महसुल देणारे हे शहर आहे. ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आहे. अनेकांनी मुंबई आपल्यापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला, करीत आहेत, मात्र त्यात त्यांना यश येणार नाही.

ते म्हणाले, मुंबई केंद्रशाशीत करता येणार नाही. त्यासाठी केंद्राने प्रयत्न केला. तसे झाले नाही म्हणून तीचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. मुख्यमंत्री याबाबत बोलले, मात्र प्रत्यक्षात नेमके त्याच्या विरुद्ध सगळे सुरु आहे. अनेक संस्था, उद्योग मुंबईतून नेले. अगदी मैत्रीपूर्ण क्रिकेट सामना देखील मुंबईबाहेर गुजरातला नेला. या शहराचे वैभव नेण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत आहे. वेदांता प्रकल्प गेला, मात्र वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय मुंबईतून हलवले. राज्य सरकार त्यावर म्हणते फक्त पाच अधिकारी नेलेत. तुम्ही जाहीरात काहीही करता मात्र हिरे उद्योग गेला, कापड उद्योग गेला हे सर्व मुंबईचे लचके तोडण्याचे काम सुरु आहे. तुम्ही बुलेट ट्रेन सुरु करता ती तरी वेगळे काय आहे?.

ते पुढे म्हणाले, देशातील अनेक मुख्यमंत्री मुंबईला येतात व काही ना काही घेऊन जातात. हा सर्व दिल्लीवरून दबाव आहे. गेल्या सात महिन्यांत राज्यातील सरकारने याबाबत काय केले? फक्त भ्रष्टाचारात ते मग्न आहेत. दुसरीकडे अतिशय नियोजनपुर्वक मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे डाव आखले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय बँका, उद्योग तिकडे गेल्यावर आपल्याकडे काय राहणार आहे. राज्यातील विविध महापालिकांत एव्हढी प्रदिर्घ काळ प्रशासक राजवट आहे. दिड वर्षे प्रशासक काम पहात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करून घेत आहे.

आमदार शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेने कोविड काळात उल्लेखनीय काम केले असे सांगितले. ते म्हणाले, त्या कामाची चौकशी करण्याचे इशारे दिले जात आहेत. लोकप्रतिनिधींनी मंजुर केलेली कामे रद्द केली जात आहेत. हा सर्व भ्रष्टाचार आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्य सरकारकडून फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार सुरु आहे. दबावाखाली कंत्राटदार नेमेल जातात. एव्हढ्या जाहीराती देता तर निवडणुकीला का घाबरता?. मुंबई महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना बदनाम करता मात्र चारशे किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या निविदा तीन वेळा का काढाव्या लागल्या?. त्यासाठी कोणी हस्तक्षेप केला?. त्याचा खुलासा झाला पाहिजे. तो खुलासा करण्याचे धाडस दाखवाल का?. सात हजार कोटी खर्च केला तो कुठे दिसला का?.

आमदार शिंदे यांनी सत्ताधारी पक्षावक टिका करताना, या भ्रष्टाराबाबत मकरंद पाटील आणि बडगुजर या दोन मध्यस्थांची नावे दिली. त्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. चौकशी केली नाही. सात महिन्यांत सर्वात जास्त भ्रष्टाराच बोकाळला आहे. यातील काही प्रकरणे सिद्ध झाली तरीही कारवाई न करता सरकार म्हणते चौकशी करू. यात सत्तेतील दोन्ही पक्षांची अडचण होत असेल. गतिमान महाराष्ट्र नव्हे तर कंत्राटदार झाले आहेत. याबाबत ठाण्याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी देखील तक्रार केली. हा भाजपला घरचा आहेर आहे. त्यांना गप्प बसावे लागले यावरून लक्षात येते किती दडपण असेल. भ्रष्टाचार करण्याबाबत धाडस वाढत आहे. अगदी मेट्रो प्रकल्पात देखील एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला आहे.