High Court News : बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी..

Beed : पाटोदा (जि. बीड) नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतने विविध लोक कल्याणकारी योजनांची वारंवार मागणी करुनही माहिती दिली नाही. त्यामुळे या विरोधात दाखल याचिकेत बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad High Court) न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी दिली आहे.

पाटोदा येथील नागरिक शिवभूषण जाधव यांनी विविध नऊ प्रकरणांमध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली पाटोदा नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतकडे माहिती मागवली होती. (Beed) तसेच राज्य माहिती आयोगच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. (Collector) माहिती आयोगाकडे पहिले, त्यानंतर दुसरे अपिलही दाखल करण्यात आले तरीही माहिती मिळाली नाही.

त्यानंतर आयोगाने ९ जूलै २०१९ रोजी दोन वेगवेगळे निकाल देत संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून जिल्हाधिकारी, न. प. प्रशासकांनी यथोचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अर्जदारास नुकसान भरपाई म्हणून दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार रुपये दंड जन माहिती अधिकाऱ्यांच्याकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलीच कारवाई केली नाही.

म्हणून शिवभूषण जाधव यांनी ॲड नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेनंतर केवळ तत्कालीन ग्रामसेवक दीपक बांगर यांना निलंबित केले. परंतु संबधित नगरपंचायत कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली नाही. खंडपीठात सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीआदेश देवूनही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कुठलेही लक्ष दिले नसल्याचे निर्दशनास आले.

त्यामुळे खंडपीठाने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल करावे, शपथपत्र दाखल केले नाही तर खंडपीठात उपस्थित राहावे लागेल असे नमूद केले. तसेच गांभीर्याने लक्ष दिलेले नसल्याने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली. पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड नरसिंह जाधव तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील ए. एस. शिंदे यांनी काम पाहिले.