Chhagan Bhujbal thanks to Modi and Fadnavis : मागील दोन वर्ष प्रलंबित असलेला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडींना गती येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.
आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. 2022 पूर्वी निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी सत्तावीस टक्के आरक्षण होते. ते आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
याबाबत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. हा निर्णय राजकीय निर्णय प्रक्रियेत ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आनंददायी आहे. त्यामुळे याबाबत सर्वच घटकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचे मी स्वागत करतो, असे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात राज्य शासनाने 2022 मध्ये नियुक्त केलेल्या बंठिया आयोगाने योग्यरित्या कामकाज केले नव्हते, असा आक्षेप भुजबळ यांनी घेतला आहे. बंठिया आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींमुळे ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आले होते. त्या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
सनदी अधिकारी महेश झगडे आणि ॲड मंगेश ससाने यांसह माजी खासदार समीर भुजबळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी प्रसंगी उपस्थित होते. त्यांनी विविध घटकांची चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याला यश मिळाले.
गेल्या आठवड्याभरात ओबीसींच्या दृष्टीने दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. त्यामुळे मला विशेष आनंद झाला आहे. केंद्र शासनाने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय यामध्ये महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले गेले आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.