Eknath Shinde News; मुख्यमंत्र्यांची उत्तर महाराष्ट्रात राजकीय साखरपेरणी!

डॉ. राहुल रनाळकर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा जळगाव (Jalgaon) दौरा खानदेशवासी, विशेषतः जळगावकरांसाठी लाभदायी ठरला. अनेक वर्षांची मागणी असलेल्या भोकर पुलाची पायाभरणी यावेळी झाली. जिल्ह्यात पाच ठिकाणी औद्योगिक वसाहती साकारण्यास हिरवा कंदील मिळाला. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी (Irrigation projects) मोठी तरतुद आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जळगाव, नंदुरबार (Nandurbar) आणि धुळ्यासाठी (Dhule) स्वतंत्र खानदेश महसूल विभाग स्थापनेची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली. (Cm annonce Khandesh Revenue division In Jalgaon)

महसूल विभागनिर्मितीची प्रक्रिया तशी किचकट आणि वेळखाऊ असली, तरी मालेगाव जिल्हानिर्मितीलाही आणि अनेक दिवासंपासून प्रलंबित दोंडाईचा, पिंपळनेर, नामपूर, मनमाड या तालुक्यांच्या निर्मितीलाही यातून चालना मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे हा दौरा संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रासाठी तसा फायदेशीरच म्हणावा लागेल.

खानदेशातील दिग्गज नेते महाराष्ट्राच्या राजकारणात असूनही आतापर्यंत खानदेशाच्या वाट्याला तशी उपेक्षाच आली. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी तो तेवढा भक्कम नाही. एकेकाळी खानदेशाच्या वाट्याला येऊ पाहणारे मुख्यमंत्रिपदही असेच दूर राहिले.

स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची मागणीही शासनदरबारी पडून आहे. यातून खानदेशाच्या विकासाला पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने गती आलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. १६) जळगाव जिल्हा दौऱ्यात खानदेशासाठी अमरावतीच्या धर्तीवर स्वतंत्र महसूल विभागाची स्थापना करण्यात येईल, या घोषणेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

आजपर्यंत फाटकी राहिलेली खानदेशाची झोळी यानिमित्ताने भरण्यास सुरवात होईल, अशी आशा तूर्तास करायला हरकत नाही.

खानदेशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार हे तीन जिल्हे मिळून होणाऱ्या या महसूल विभागाचे मुख्यालय अर्थातच जळगाव येथे असेल. धुळे आणि नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यांतील नागरिकांना तेथे अगदी दोन तासांत पोचता येईल आणि एका दिवसात काम करून परत येता येईल.

इतपत रस्ता आणि रेल्वेमार्गाचे जाळे या तीन जिल्ह्यांत सध्या आहे. त्यामुळे महसुली कामांबरोबरच जनतेचीही मोठी सोय होणार आहे, शिवाय प्रशासकीय कामांसाठी अधिकाऱ्यांचा वेळही वाचेल आणि ते जास्तीत जास्त वेळ जनहिताच्या कामांसाठी देऊ शकतील, ही सर्वांत मोठी जमेची बाजू असेल.

शिवाय जळगाव जिल्ह्यात पाच ठिकाणी मिनी औद्योगिक वसाहतींची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला अधिक गती येईल आणि लघुउद्योगांचे जाळे विस्तारण्यास मदतच होईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी अमरावतीच्या धर्तीवर कशी होते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. अमरावती या महसूल विभागात आदिवासी पट्ट्यातील धारणी आणि चिखलदरा हा भाग दुर्गम असून, तेथील जनतेला अमरावती या महसूल विभागाशी संपर्क साधण्यासाठी एक दिवस जातो.

महसूल कार्यालय तसे लांबच आहे. त्यामुळे या दोन तालुक्यांसह अचलपूर जिल्हानिर्मितीची मागणी तशी जुनीच आहे. शिवाय चांदूर बाजार या नव्या तालुक्याची निर्मिती करून तो अचलपूरला जोडावा, अशीही मागणी आहे. याच धर्तीवर विचार केल्यास जळगाव महसूलची निर्मिती करताना सध्याच्या धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर या आदिवासी तालुकानिर्मितीच्या आणि दोंडाईचा या स्वतंत्र तालुक्याच्या मागणीचा विचार होऊ शकतो.

जेणेकरून धुळे जिल्ह्यात सध्याच्या चारऐवजी सहा तालुके होतील. नंदुरबारमध्ये सध्या सहा तालुके आहेतच. त्यामुळे महसूलच्या निर्मितीला पुरेशी स्थिती या दोन्ही जिल्ह्यांतून असेल. जळगाव जिल्ह्यात आधीच दोन तालुक्यांची निर्मिती युतीच्या काळात झाली आहे. त्यामुळे जळगाव स्वतंत्र महसूल विभागाच्या निर्मितीत तसे कोणतेही अडथळे नसावेत, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे, हे या घोषणेवरून स्पष्ट होते.

आता जळगाव स्वतंत्र महसूल विभाग झाल्यानंतर नाशिक महसूल विभागात नाशिक आणि नगर हे दोनच जिल्हे राहातील का? हा प्रश्‍न आहे आणि यातच अनेक दिवसांपासून असलेलर्या मालेगाव जिल्हानिर्मितीच्या मागणीला जागा मिळून स्वतंत्र मालेगाव जिल्हानिर्मिती शासनाच्या विचाराधीन असावी.

विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासाठी जिल्हानिर्मितीचे श्रेय त्यांच्या खाती जमा होऊ शकते. मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी तशी चाळीस वर्षे जुनी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांनी सर्वप्रथम मालेगावच्या सभेत ही घोषणा केली होती.

त्यानंतर समाजश्री प्रशांत हिरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित आणत हा प्रश्‍न लावून धरत मालेगाव बंद पुकारला होता. युती शासनाच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मालेगावच्या जाहीर सभेत मालेगाव जिल्हा होणारच, अशी घोषणा केली होती.

आता त्यालाही जवळपास २५ वर्षे झालीत; पण हा प्रश्‍न काही मार्गी लागत नाही. दरम्यानच्या काळात जिल्हा म्हणून आवश्‍यक असलेली सर्व कार्यालये, सत्र न्यायालय, आरटीओ आदी विभागांची कार्यालये येथे झाली आहेत. त्यामुळे आता मालेगाव जिल्हानिर्मितीसाठी शासनाला फार काही नाही, तर केवळ औपचारिक घोषणा करावी लागणार आहे.

मात्र यात देवळावासीयांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे त्यांना वगळून मालेगाव जिल्हानिर्मिती करताना मालेगाव, बागलाण, नांदगाव आणि मालेगावचे विभाजन करून नामपूर तालुक्याची निर्मिती होऊ शकते.

यात चांदवडचा समावेश नसला तरी त्याचे विभाजन करून मनमाड तालुका करता येईल. नामपूर आणि मनमाडची मागणीही तशी जुनीच आहे. त्यामुळे पाच तालुक्यांचा हा नवा जिल्हा होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, लोकसंख्येच्या घनतेनुसार मालेगाव हा देशातील सर्वांत मोठा तालुका आहे,

हेही इथे लक्षात घ्यायला हवे. मालेगाव मध्य आणि बाह्य हे विधानसभा मतदारसंघ आहेतच. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या देवळ्याची मागणी वगळून मालेगाव जिल्हानिर्मितीच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा नाही. या दोन्ही बाबींचा विचार करूनच मुख्यमंत्र्यांनी जळगावसाठी स्वतंत्र महसूल विभागाच्या निर्मितीची घोषणा केलेली दिसते.

त्यामुळे त्यांचा हा दौरा संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रासाठी लाभदायी ठरू शकतो. शिवाय मूळच्या शिवसेनेची पकड मजबूत करण्यासाठी शिंदे यांना आयतीच संधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता फक्त घोषणा केव्हा होते, एवढेच बाकी राहिले आहे, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.