Ahmednagar News : महापालिका हद्दीतील बाजारपेठेसह नगर शहराच्या कानाकोपऱ्यातील विविध प्रकारच्या 355 स्वरूपांच्या व्यवसायांना महापालिकेकडू जाचकरित्या अतिरिक्त वार्षिक परवाना शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत मार्केट विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समिती, महासभेसह आयुक्तांनीही मान्यता दिली आहे.
येत्या दोन आठवड्यात निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या निर्णयाला शहर काँग्रेसने व्यापारी, दुकानदारांच्यावतीने तीव्र विरोध केला आहे. महापालिकेने जबरदस्तीने याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास दुकानदार, व्यापाऱ्यांसह रस्त्यावर उतरू, असा इशारा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी दिला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
किरण काळे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त डॉ.पंकज जावळे यांची भेट घेतली. परवाना शुल्क विरोधात निवेदन दिले. याचबरोबर निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना देखील पाठविण्यात आल्या आहेत. दशरथ शिंदे, संजय झिंजे, विलास उबाळे, अल्तमश जरीवाला, काँग्रेस उद्योग व व्यापार आघाडीचे शहर जिल्हाध्यक्ष मनसूख संचेती, उषा भगत, सुनीता भाकरे, अजय गायकवाड, चंद्रकांत उजागरे आदी उपस्थित होते.
या चुकीच्या निर्णयामुळे व्यवसायिकांमध्ये प्रचंड संताप व अस्वस्थतेची भावना असल्याचे किरण काळे यांनी सांगितले. नगर शहरात सुमारे 35 ते 40 हजारांपेक्षा जास्त व्यावसायिक आस्थापना आहेत. यामध्ये व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, कापड विक्रेते, ज्वेलर्स, भांडी, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, बांबू विक्री, खासगी गोडाऊन, किराणा, रद्दी, फुले, रसवंतीगृह, गॅरेज, कोचिंग क्लासेस आदी सुमारे 355 सर्वच प्रकारच्या दुकानदार, व्यवसायांचा समावेश महापालिकेने सर्वेक्षण करून केला आहे.
अकोले महापालिकेच्या धर्तीवर हे केले जात आहे. याला स्थायी समिती, महासभेने मान्यता का दिली ? कोणत्याही लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनी विरोध का केला नाही ? असा संतप्त सवाल काळेंनी यावेळी केला. किरण काळेंनी यावेळी या निर्णयाच्या विरोधाच्या कारणांचा पाढाच प्रशासनासमोर वाचला.
ते म्हणाले की, महापालिका व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देत नाही. बाजारपेठेसह शहराच्या सर्वच भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. प्रचंड धूळ असते. याचा व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. व्यापारी आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या ग्राहकांना मुलभूत सोयी महापालिका देऊ शकलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला मनपा व्यवसायिकांकडून मालमत्ता कर, व्यावसायिक पाणी पट्टी वसुली करते. यामध्ये शैक्षणिक तसेच अग्निशमन अधिभार देखील वसूल केला जातो.
सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी वसूल केला जातो. व्यवसायिकांना वैयक्तिक उत्पन्नासाठीचा आयकर देखील भरावा लागतो. शॉप ॲक्ट लायसन्स, अन्न व औषधे परवाना भरताना देखील शुल्क आकारणी केली जाते. 'वन नेशन वन टॅक्स', असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक माध्यमातून जाचक कर लादला जात आहे. तरी व्यापारी, दुकानदारांना मनपाने वेठीस धरण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न काळेंनी प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.