Advay Hiray , Apoorva Hire Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Dada Bhuse Politics : दादा भुसेंचा हिरे कुटुंबीयांवर आणखी एक प्रहार, 'ती' 21 हेक्टर जमीन सरकारजमा

Dada Bhuse vs Hire Family : महसूल विभागाने केलेल्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून हिरे कुटुंबीयांच्या समस्या आणखी वाढणार आहेत. हिरे कुटुंबीय आता या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे.

Ganesh Sonawane

Dada Bhuse Politics : येथील हिरे कुटुंबीयांच्या आधिपत्याखाली असलेली महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्था राज्यातील तिसर्‍या क्रमांकाची शिक्षण संस्था म्हणून ओळखली जाते. या संस्थेस वापरासाठी दिलेली २१.६३ हेक्टर शासकीय जमिनी सरकार जमा करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली असून हिरे कुटुंबीयांच्या समस्या वाढणार आहेत.

या संस्थेस वापरासाठी दिलेल्या ७ वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या एकूण २१.६३ हेक्टर वरील जमीनीवर शासनाचे नाव लावण्यात आल्याची माहिती अपर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी दिली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असे माजी आमदार व संस्थेचे विश्वस्त डॉ. अपूर्व हिरे यांनी सांगितले.

या कारवाई मागे महसूल विभागाने शासनाची निकड व अटी शर्तीचा भंग झाल्याचे प्रमुख कारण पुढे केले असले तरी या कारवाईला राजकीय किनार असल्याचे काही लपून राहिलेले नाही. हिरे कुटुंबीयांचे कट्टर राजकीय विरोधक अशी ओळख असलेल्या शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई झाल्याने हिरे कुटुंबियांना भुसे यांनी दिलेला हा आणखी एक दणका असल्याचे बोलले जात आहे.

महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या अध्यक्षा माजी मंत्री पुषाताई हिरे, सरचिटणीस माजी मंत्री प्रशांत हिरे तर डॉ. अपूर्व हिरे व अद्वय हिरे हे विश्वस्त आहेत. संस्थेस शैक्षणिक सात वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या एकूण 21.63 हेक्टर जमिनींचे क्षेत्र सरकार जमा करण्यात आले आहे. वापरात नसलेल्या जमिनी शासनाने जमा कराव्यात, अशी मागणी दोन वर्षांपासून केली जात आहे. या संदर्भात संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश दिलेला नाही.

संबंधित जागांवर मंडल अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन अहवाल सादर केला. गायकवाड महाविद्यालयाचे मैदान ३० वर्षांसाठी भाडेपट्टधावर आहे. हा करार करताना शासनाला गरज असेल, तेव्हा मोबदला न मागता तसेच अडथळा न आणता जमीन शासनास जमा करावी अशी अट आहे. तहसीलदार व प्रांताधिकारींच्या अभिप्रायावरुन मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांनी या जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश १७ सप्टेंबरला दिले. या आदेशानुसार सातबारा उताऱ्यावर शासनाचे नाव लावण्यात आल्याचे अपर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी सांगितले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT