Devyani Pharande Politics: आमदार फरांदे, अहिरे यांनी हात जोडले, आंदोलक म्हणाले, गो बॅक!

Tribal Agitation news: राज्यातील आदिवासी विभागाच्या १७ संवर्ग पेसा भरती कृती समितीचे नाशिकमध्ये आंदोलन पेटले आहे. या आंदोलकांनी काल जिल्हाधिकाऱ्यांनाही घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. आता हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

गोल्फ क्लब मैदानावर हे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या बारा दिवसांपासून हे आंदोलन होत आहे. मात्र एकही सत्ताधारी पक्षाचा मंत्री अथवा आमदार या आंदोलकांकडे फिरकला नाही. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्याची प्रचिती काल आली.

महायुतीच्या निवडणूक बैठकीसाठी आमदार आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र आले होते. या बैठकीपूर्वी माझी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे, माजी महापौर रंजना भानसी, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या आमदार सरोज अहिरे आदींनी या आंदोलकांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला.

या भेटीवेळी या आंदोलकांनी आपला संताप व्यक्त केला. या आमदारांना त्यांनी बोलूच दिले नाही. यावेळी आमदार फरांदे आणि सरोज अहिरे यांनी हात जोडले. मात्र आंदोलकांनी गो बॅक घोषणा देत आपली नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी हे आंदोलनक म्हणाले, बारा दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. अनेक सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि नेते नाशिकला येऊन गेले. कोणीही इकडे फिरकले नाही. नाशिकमध्ये राहूनही तुम्ही एवढे दिवस कुठे होतात?. या प्रश्नासाठी काय केले?. अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत त्यांना निरुत्तर केले.

त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि विशेषता भाजपच्या आमदारांना परत फिरावे लागले. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत त्या विरोधात आवाज उठवला होता. राज्य सरकारचे देखील लक्ष वेधले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विक्रमगडचे आमदार सुनील भुसारा यांनी पहिल्याच दिवशी आंदोलकांची भेट घेऊन पाठिंबा व्यक्त केला. माकपचे माजी आमदार जे पी गावित हे आंदोलकांसोबत लढा देत आहेत. या स्थितीत सत्ताधारी पक्षाची प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आहे. मात्र राज्य सरकारने अथवा सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे पूर्णतः पाठ फिरवली.

हे आंदोलन आता चांगलेच पेटले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रश्न सुटल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा इशारा या आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलकांचा भारतीय जनता पक्षावर विशेष राग दिसला. भाजप आदिवासी विरोधी भूमिका घेत आहे. हा पक्ष राज्यात सत्तेत आहे. त्यांनी आदिवासी पेसा कायदा लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कर्मचारी नियुक्ती रोखली. मात्र अन्य जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त्या दिल्या.

हा आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय आहे. त्यामुळेच नाशिकमध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. त्यात शेकडो विद्यार्थी आणि उमेदवार सहभागी झाले आहेत. आज सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी भेटीसाठी आले असता, आमदारांच्या विरोधात गो बॅक च्या घोषणा दिल्या. त्यामुळे हे आंदोलन गाजले. आता सत्ताधारी पक्ष देखील चांगलाच बचावात्मक स्थितीत आला आहे

याबाबत माजी आमदार जे पी गावित यांनी राज्य सरकार आदिवासींचे प्रश्न सोडवत नाहीत. प्रत्येक विषयावर त्यांचे भिजत घोंगडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. त्यामुळेच अनुसूचित जाती जमातीतील पात्रता धारक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. सरळ सेवा नियमाप्रमाणे तात्काळ व कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी, असे सांगितले.

-----