BJP Politics on Farmers : अलिकडच्या काळात केंद्र शासनाने दोन वेळा कांदा निर्यातबंदीविषयी निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच केलेल्या निर्यात बंदीचे तीव्र पडसाद नाशिक जिल्ह्यात उमटले आहेत. मात्र त्याची दखल केंद्रातील भाजपचे सरकार घेत नसल्याचा अनुभव आहे. (Centre minister Piyush Goel banned onion export, Prices fall down)
भाजप (BJP) प्रणीत केंद्र सरकारने (Centre Government) कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी (Farmers) संतप्त आहेत. भाजपचे खासदार, मंत्री सातत्याने असा निर्णय झाल्यावर केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतात, असा अनुभव आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकार लवकरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ट्टिटवरुन दिली आहे. कांदा निर्यातबंदीनंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचं निवेदन फडणवीस यांनी गोयल यांना दिले आहे.
नुकतीच मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर पियुष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट झाली. या भेटीसंदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. निर्यातीवर बंदीनंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांना सांगितल्या. केंद्र सरकार लवकरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन यावेळी गोयल यांनी दिल्याचे म्हटले आहे.
प्रत्यक्षात यापूर्वी कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क आकारण्यात आले. त्यावेळी नाशिकच्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांसह विविध भाजपच्या नेत्यांनी निवेदन दिले होते. यावेळीही डॉ. पवार, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, नाशिकचे विविध भाजपचे पदाधिकारी यांनी हाच कित्ता गिरवला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदी केल्यावर देखील काहीही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचे तरी गोयल ऐकतील का? अशी शंका व्यक्त होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.