Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेचं नुसतं 'लाडकी बहिण', अजित दादांच्या मंत्र्याची सटकली, लय काय काय सुनावलं..

Maharashtra politics : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपालिका निवडणुकीत चांगलच लक्ष घातलं आहे. ते रोज सहा-ते सात ठिकाणी सभा घेत आहेत. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. त्यानिमित्ताने नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर येथे शिंदेची सभा होणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हेही आपआपल्या उमेदवारांसाठी नाशिक जिल्ह्यात सभा घेणार आहेत.

एकनाथ शिंदे यांच्या प्रत्येक भाषणात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख होतो आहे. मी आहे तोपर्यंत लाडकी बहिण योजना बंद होऊ देणार नाही असे आश्वासन ते देत आहेत. याशिवाय लाडकी बहिण योजना किती महत्वाची आहे हेही ते पटवून सांगत आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजनेवरुन महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई रंगल्याचे दिसत आहे.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मात्र एकनाथ शिंदेंचा समाचार घेतला आहे. लाडकी बहीण योजना महायुतीची ही सामुदायिक आहे. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांची वैयक्तिक नाही. त्यामुळे ही योजना कदापी बंद होणार नाही. असा टोला कोकाटेंनी शिंदेना लगावला आहे.

शिंदे जिथे जाता तिथे नगरपालिका दत्तक घेतल्याचे जाहीर करुन टाकतात. लाडकी बहिण योजनेच्या नावाने श्रेय लाटतात. मात्र ही योजना महायुतीच्या सर्वच घटक पक्षांची आहे हे विसरुन चालणार नाही. याकडे कोकाटेंनी लक्ष्य वेधलं.

निवडणुकीच्या तोंडावर सिन्नर दत्तक घेण्याची भाषा करणाऱ्यांनी सिन्नर नगरपालिकेचा निष्क्रिय मुख्याधिकारीही बदलून दिला नाही. शहरे दत्तक घेण्यापेक्षा संपूर्ण राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्या आणि कल्याणकारी योजना राबवा असा उपरोधिक सल्लाही कोकाटेंनी शिंदेंना दिला. सिन्नर नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विठ्ठल उगले यांच्यासह नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारसभेत कोकाटे बोलत होते.

सिन्नप्रमाणेच नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथे झालेल्या एका सभेतही कोकाटेंनी शिंदेंची खिल्ली उडवली होती. शिंदेंनी तळादो नगरपालिका दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावर कोकाटे म्हणाले होते की, जिथे जाता तिथे नगरपालिका दत्तक घेता, पण शिंदेंची मांडी खूप छोटी आहे. त्यांना मर्यादा आहे. असं कोकाटे यांनी म्हटलं होतं. मागच्या दहा वर्षापासून नगरविकास खाते त्यांच्याकडे आहे, तरीही तळोदा नगरपालिकेला त्यांनी पुरेसा निधी दिला नाही असं कोकाटेंना म्हटलं होतं.