Mahayuti News: कुंभमेळा रस्ता रुंदीकरणासाठी एनएमआरडीएने मोहीम सुरू केली. त्यात चक्क रस्त्याच्या दुतर्फा शंभर मीटर जागा मोकळी करण्यात येत आहे. यामध्ये हजारो शेतकरी स्वतःच्याच जमिनीवर बेघर होणार आहेत.
‘एनएमआरडीए’ने सुरु केलेली ही कारवाई राज्य शासनाच्या धोरणात्मक विषयाचा भाग असल्याचे बोलले जाते. थेट वरिष्ठ पातळीवरून अधिकाऱ्यांना मोकळीक दिल्याने ही घातक कारवाई झाल्याची चर्चा आहे. यामध्ये आमदार हिरामण खोसकर , सरोज अहिरे, खासदार राजाभाऊ वाजे वगळता अन्य नेत्यांनी फारशी धावपळ केलेली दिसली नाही.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक चार मंत्री असलेले मोजके जिल्हे आहेत. नाशिकचा त्यात समावेश होतो. याचा नाशिककरांना असलेला अभिमान त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील शेतकऱ्यांवर झालेल्या कारवाईने वादात सापडला आहे.
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कैलास खांडबहाले यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही कारवाई तत्पूर्ती थांबविण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र त्याआधीच शेकडो घरे आणि बांधकामे पाडण्यात आली.
या सर्व कारवाईत घटनास्थळापासून तासाभराच्या अंतरावर राहणारे मंत्री आहेत. मात्र कोणीही तिकडे फिरकले नाही. याबाबत आता आमदार खोसकर यांनी खंंत व्यक्त केली. जिल्ह्यात चार मंत्री आहेत मात्र कोणालाही शेतकऱ्यांची दया आली नाही, असे ते म्हणाले. यापूर्वी परिसरातील महंतांनी देखील मंत्र्यांवर अतीशय टोकदार शब्दांत टिका केली होती.
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली आहे. त्यामुळे त्याचा राजकीय परिणाम होणार की नाही हा चर्चेचा विषय आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार खोसकर यांचा हा मतदारसंघ आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार सरोज अहिरे, माजी खासदार हेमंत गोडसे, माजी महापौर दशरथ पाटील, माजी नगरसेवक तानाजी जायभावे, कैलास खांडबहाले, अॅड प्रभाकर खरोटे, संपतराव सकाळे, विलास शिंदे आदी नेत्यांनी या अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना धीर दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. त्यामुळे त्यांच्या सूचनेनंतर आता राज्याचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर परिस्थिती पाहून पुढचा निर्णय घेतला जाईल. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे.
यासंदर्भात ॲड तानाजी जायभावे आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात २३ शेतकऱ्यांना स्थगितीमुळे तत्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र किमान १०० इमारती ‘एनएमआरडीए’च्या प्रचंड पोलिस बंदोबस्त, फौज फाट्याच्या धाकाने आधीच पाडण्यात आल्या. त्यांची भरपाई कशी होणार हा गंभीर प्रश्न आहे. सध्या या भागात हीच चिंता प्रत्येकाला सतावत आहे. त्याचा राजकीय परिणाम काय होतो? याची उत्सुकता आहे.
-----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.