Pensioners Unhappy With Budget: ...आता `नो पेन्शन नो व्होट` हाच मार्ग!

नाशिक : (Nashik) आज देशात लाखो ईपीएफ 95 पेन्शन धारक दीड ते दोन हजार रुपये पेन्शनवर (Pension) जीवन कंठीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) त्याबाबत ठोस निर्णय होईल असे वाटत होते. मात्र सगळ्यांची निराशा झाली. आता `नो पेन्शन नो व्होट` हा मार्ग स्विकारावा लागेल, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI) नेते आणि ईपीएफ 95 (EPF 95) पेन्शन फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले (Raju Desale) यांनी सांगितले. (EPF 95 pensioners unhappy with budget for no relief)

इपीएस ९५ पेन्शनरांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान वेतन ९ हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्त्यासह लागू करावी ही जुनी मागमी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले. काहीही ठोस उपाय नसल्याने पेन्शनधारक नाराज झाले.

केंद्रीय मंत्री, खासदार यांना निवेदन दिले, आंदोलनं केली, सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. मात्र पेंशनरांचे दुःख न पाहता डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेल्या केंद्र सरकारला व खासदारांना आता `नो पेन्शन तर नो व्होट` असा निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागेल.

केन्द्र सरकारने ईपीएस ९५ पेन्शनर्स ना जगण्यासाठी आवश्यक ९ हजार रुपये महागाई भत्ता सह फेब्रुवारीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन देशभर भाजप खासदार व भाजप कार्यालयावर केलें जातील असा इशारा पंतप्रधानांना निवेदनाद्वारे देन्यात आला होता. माञ आज अर्थसंकल्पात 70 लाख पेन्शनरांची घोर निराशा झाली आहे.

नाशिक जिल्हा ईपीएस ९५ पेंशनर्स फेडरेशनने पंतप्रधान आणि केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना निवेदन दिले होते. २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजप खासदार व आत्ताचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी राज्यसभा सदस्य असताना त्यांच्या कमिटीने ३ हजार पेन्शन महागाई भत्त्यासह लागू करण्याची शिफारस केली होती.

तसेच मोफत आरोग्य सुविधा देण्याची शिफारस देखील केली होती. २०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तत्कालीन भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी देशातील ७० लाख पेन्शन धारकांना भगतसिंग कोशीयारी अहवालाच्या अंमलबजावणसाठी निवडणुकीत आम्हाला मतदान करा. सत्तेत आल्यावर १०० दिवसांत पेन्शन वाढ करू असे आश्वासन दिले होते.

आज ९ वर्ष पूर्ण पूर्ण होत असताना भाजपने दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. येणाऱ्या २०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान पेन्शन ९ हजार रूपये दरमहा महागाई भत्त्यासह लागू करावी, मोफत आरोग्य सुविधा देण्याची शिफारस लागु करावी अन्यथा देशभर भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांच्या खासदारांच्या कार्यालयावर पेन्शनर्स तीव्र आंदोलन छेडतील असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला होता. देशातील ७० लाखावर पेंशनर पैकी ३० लाखांवर पेंशनर्सला फक्त दरमहा एक हजार रूपये पेन्शन मिळते. ३५ लाख पेंशनर्संना १२०० ते २५०० रूपये पर्यंत पेन्शन मिळते. त्यात जगणे अशक्य आहे.

कोरोना काळात आर्थिक अडचणींमुळे वैद्यकीय उपचार मिळू शकले नाहीत. अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. देशाचे संरक्षण करणाऱ्या सैनिकांची पेन्शन वाढली, मात्र देश आपल्या श्रमातून उभा करणाऱ्या कामगारांना केन्द्र सरकारने वंचित ठेवले आहे. किमान पुरवणी अर्थसंकल्पात त्यावर कार्यवाही व्हाही ही अपेक्षा.