Teachers strike movement : सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार; मराठा- ओबीसी वादानंतर आता राज्यात 'जुनी पेन्शन'चा मुद्दा तापणार

Ahmednagar News : लाडकी बहीण यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करून राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत आहे. राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच जुनी पेन्शनचा मुद्दा देखील तापू लागलाय. नगर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जुनी पेन्शनसाठी आंदोलन सुरू केल्यानं त्याचे लोण राज्यात पसरून सरकारची डोकेदुखी वाढू शकते.

नगर जिल्ह्यातील शिक्षक समन्वय समितीने जुनी पेन्शनचा मुद्दा उकरून काढत, राज्य सरकारला धारेवर धरण्यास सुरवात केली आहे. नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करत राज्य सरकारला अंत पाहू नका आणि फसव्या योजना आमच्यावर लादू नका, असा इशारा दिला.

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचे अंत न पाहता 'डीसीपीएस', 'एनपीएस' आणि 'जीपीएस', अशा फसव्या योजना कर्मचाऱ्यांवर न लादता जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी नगर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या समन्वय समितीने केली. यासाठी शिक्षक (Teachers) समन्वय समितीने एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे सहराज्य कार्याध्यक्ष राजेंद्र ठोकळ यांच्या नेतृत्वाखाली अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व संघटनांचे नानासाहेब गाढवे, अरुण जोर्वेकर, संजय कडूस, प्रवीण झावरे, सुभाष कराळे, बाबासाहेब बोडखे असे संघटनांचे प्रतिनिधींनी राज्य सरकारविरोधात नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना निवेदन दिले.

अनेक वर्षांपासून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारने सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी केली जात आहे. मागील वर्षी नागपूर इथं राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 27 डिसेंबर 2022 मध्ये दीड लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन संकल्प यात्रा काढून राज्य सरकारच्या जुनी पेन्शन विषयक नकारात्मक धोरणाचा निषेध केला होता.

महायुती भाजप-शिवसेना (BJP) सरकारने त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 12 डिसेंबर 2023 ला नागपूर इथं विधानभवनावर तीन लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन जनक्रांती मोर्चा काढला होता. त्यावेळी जुनी पेन्शन समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून पुढील अर्थसंकल्पयीय अधिवेशनात निर्णय घेवू, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

जुनी पेन्शन समितीच्या शिफारसीनुसार 'जीपीएस' नावाची नवीन पेन्शन योजना प्रस्तावित करण्यात आली.'जीपीएस'सारख्या फसव्या योजना संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारत न घेता लादण्यात येत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारच्या धोरणाविषयक प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. राज्यात जुनी पेन्शन योजना बंद करून 18 वर्षे पूर्ण झाले आहेत.

सरकारने 'डीसीपीएस', 'एनपीएस', योजना पेन्शन विषयक लाभ देण्यात पूर्ण अपयशी झालेली आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहे, तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशावेळी जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी 'जीपीएस' किंवा अन्य कोणतीही योजना लागू करणे हे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अधिक विलंब न लावता जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी, अशी मागणी धरणे आंदोलातून करण्यात आली.