पूर्णवेळ कृषीमंत्री, महसूलमंत्र्यांची निवड करा!

सटाणा : अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी हक्काच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित होत आहेत. कृषीप्रधान असलेल्या महाराष्ट्राला (Maharashtra) सध्या कृषीमंत्री (Agreeculture) आणि महसूलमंत्री (Revenue) नसल्याने बळीराजा वाऱ्‍यावर पडला आहे. राज्यात त्वरित पूर्णवेळ कृषीमंत्री व महसूलमंत्र्यांची निवड करावी अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या (Womens) सदस्या दीपिका चव्हाण (Deepika Chavan) यांनी केली आहे. (Farmers facing lot of problems due to heavy rainfall)

सौ. चव्हाण म्हणाल्या, राज्यात सर्वत्र अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी आलेले सव्वातीन लाख अर्ज पडताळणीअभावी पडून आहेत. अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना एकरी पन्नास हजार रुपयांचे तातडीने अनुदान देऊन दिलासा द्यावा.

महाराष्ट्रात सर्वत्र अतिवृष्टीमुळे पिकांची नासाडी होत असून, पावसाने शेतकरी हैराण झाला आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने पेरणी क्षेत्रातील बहुतांश पीक पाण्याखाली गेले असून, सर्वच पिकांना मोठा फटका बसला आहे. मुसळधार पावसामुळे सर्व काही पाण्याखाली गेले आहे. शेतात पाणी साचल्याने अंकुरलेले बियाणे खराब होत आहे.

खरिपाच्या उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. पावसाअभावी जी चिंता होती ती अतिवृष्टीनंतर दुपटीने वाढली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि उत्तर भागात पावसाने सर्वत्र कहर केल्याने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, कृषीप्रधान असलेल्या महाराष्ट्राला सध्या कृषीमंत्री आणि महसूलमंत्री नसल्याने बळीराजा वार्‍यावर पडला आहे. अडचणीच्या काळात शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्‍यांनी मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या फळबागा व पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र कृषी व महसूल विभागाकडून नुकसानग्रस्त पिकांचे अद्यापही पंचनामे नाहीत. अधिकाऱ्यांवर कोणताही वचक नसल्याने प्रशासन सुसाट सुटले आहे. त्यात महसूल आणि कृषी विभागाच्या मानापमान नाट्यामुळे महसूल विभागाकडून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे काम लांबणीवर पडले आहे. या योजनेसाठी आलेले सव्वा तीन लाख अर्ज पडताळणीअभावी पडून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर हक्काच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागण्याची वेळ आली आहे.

शासनाकडून अन्याय

कोरोना काळात सर्व उद्योग व्यवसाय बंद असताना बळीराजाने जिवाची पर्वा व करता रात्रंदिवस शेतात कष्ट करून पिकांचे उत्पादन घेतले आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाथी मोठा हातभार लावला होता. तरीही शासनाकडून बळीराजावर अन्याय होत आहे. त्वरित पूर्णवेळ कृषीमंत्री व महसूलमंत्र्यांची निवड करावी. अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना एकरी पन्नास हजार रुपयांचे तातडीने अनुदान देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी श्रीमती चव्हाण यांनी केली आहे.

----