BJP News : जिल्हा उपनिबंधकांचे अधिकार कमी करावेत!

Nashik Cooperative news : शहरात नुकतेच भ्रष्टाचाराचे एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यामध्ये जिल्हा उपनिबंधकांनी ३० लाख रुपयांची लाच स्विकारली. त्यातून अनेक प्रकरणांची चर्चा सुरु झाली आहे. यातून शासनावर देखील ताशेरे ओढले जातात. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांचे अधिकार कमी केले पाहिजेत. (Cooperative DDR Powers is the reason behind many cases)

नाशिक (Nashik) जिल्हा सहकार उपनिबंधक सतीश खरे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केली. त्यामुळे सहकार (Cooperative) क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या (BJP) अनिता भामरे यांनी ही मागणी केली आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात त्या म्हणतात, राज्यातील सहकार खात्यातील जिल्हा उपनिबंधकांचे अधिकार कमी करावेत. नाशिक जिल्ह्यातील सहकार खात्यात केवळ दोन महिन्याच्या अंतरात एकनाथ पाटील, रणजित पाटील आणि सतिश खरे हे तिन अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात सापडले.

खरेतर भष्ट्राचार करणे हे मोठे पाप आहे, हे कळत असूनही या अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणा स्विकारलेला दिसून येतो. एकनाथ पाटील हे तीस हजाराची, रणजित पाटील हे वीस लाखांची तर सतिश खरे हे तीस लाखांची लाच घेतांना रंगेहाथ पकडले गेले.

केवळ भौतिक सुखाच्या लोभापायी हे पाप घडत आहे. प्रशस्त बंगले, शानदार दोन चाकी व चार चाकी गाड्या, घरात प्रत्येक सदस्याला आयफोन, दरवर्षी देशांतर्गत व देशाबाहेर पर्यटन अशा हौसेपोटी या अधिकाऱ्यांनी आपली नीतिमत्ता संपवली आहे. यामध्ये मात्र गरीबांचा नाहक बळी जात आहे.

राज्यातील सहकार खात्यात जिल्हा उपनिबंधकांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, जिल्हा बँका व इतर सहकारी बँका, दुध संघ, मजूर तसेच स्वयंरोजगार संस्था, कृषि प्रकिया संस्था, सहकारी पतसंस्था, हौसिंग सोसायट्या यासहित अनेक संस्थांच्या निवडणूका आणि दैनंदिन कामकाज यात समाविष्ट असते.

या कारणास्तव या अधिकाऱ्यांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातून कामे होण्यासाठी सर्वसामान्यांना कार्यालयात चकरा मारण्या पलिकडे गत्यंतर नसते. भष्ट्राचार करणाऱ्यांना शासन योग्य शिक्षा करेलच यात शंका नाही. पण त्यासोबत माझी शासनाला विनंती आहे सहकार खात्यातील जिल्हा उपनिबंधकांचे अमर्याद अधिकार कमी करावेत व यातील काही संस्था इतर खात्यांकडे वर्ग कराव्यात जेणेकरून नागरिकांचे हाल होणार नाहीत.