‘नदीजोड’साठी राज्यांची संयुक्त बैठक बोलवा

सावदा : पार- तापी- नर्मदा (Narmada river) नदी लिंक प्रोजेक्ट अंतर्गत इन इंटर लिंकिंग ऑफ रिव्हर कमिटी आणि टास्क फोर्ससोबत (Task Force) संबंधित राज्यांची सहमती होण्याबाबत दिल्ली येथे संयुक्त बैठक घ्यावी तसेच, या नदीजोड प्रकल्पामध्ये रावेर लोकसभा क्षेत्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणाऱ्या महाकाय जलपुनर्भरण योजनेचा (मेगा रिचार्ज योजना) समावेश करण्याबाबत खासदार रक्षा खडसे (Raksha Khadse) यांनी लोकसभेत मागणी केली. (Raksha Khadse News)

केंद्रीय पाटबंधारे मंत्रालयाने (आताचे जलशक्ती मंत्रालय) राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजना (एनपीपी) मध्ये १९८० मध्ये राष्ट्रीय जलविकास संस्थेअंतर्गत (एनडब्ल्यूडीए) देशातील एकूण ३० रिव्हर लिंकिंग लिंक्सला प्रस्थापित केले होते. हा नदीजोड प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू होऊन मार्गी लागण्यासाठी मोदी सरकारने २०१४ मध्ये नद्यांच्या इंटर लिंकिंगबाबत विशेष समितीची स्थापना केली होती. तसेच, २०१५ मध्ये एक टास्क फोर्ससुद्धा गठीत केली होती. यानुसार २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात यातील पाच नदीजोड प्रकल्प प्राथमिकतेने पूर्ण करण्यासाठी समावेश केलेला आहे.

या पाच प्रकल्पांमध्ये रावेर लोकसभा क्षेत्रातील पार- तापी- नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पाचासुद्धा समावेश असून, त्याचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्णतः तयार झालेला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर खासदार खडसे यांनी लोकसभेत ही मागणी केली. महाकाय जलपुनर्भरण योजना (मेगा रिचार्ज योजना) ही जिल्ह्यातील चोपडा, यावल, रावेर तालुक्यासह मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर भागाच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

२०१४ पासून खासदार खडसे त्यासाठी प्रयत्नशील असून, वेळोवेळी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. लोकसभेतसुद्धा त्यांनी याबाबत मागणी केली आहे. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह खासदार खडसे यांनी सदर प्रकल्पाचे हवाई निरीक्षण, तसेच तीन वर्षांपूर्वी योजनेसाठी हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई सर्वेक्षण (रडार सर्व्हे) सुद्धा केले होते.

---