Governer Radhakrishnan: पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच सत्ताधारी आमदारांचे राज्यपालांकडे समस्यांचे रडगाणे!

Nashik Politics: नाशिक भेटीत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी आमदारांनी समस्यांचा पाढा वाचला. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच यावेळी सत्ताधारी महायुतीतील विसंगती पुढे आली.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी काल नाशिकला भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधी आणि विविध समाज प्रतिनिधींची संवाद साधला. नागरिकांचे आणि शहराचे प्रश्न समजून घेतले.

यावेळी सत्तेत असलेल्या आमदारांनीच राज्यपालांकडे मदतीसाठी रडगाणे गायले. त्यामुळे तो चांगलाच चर्चेचा विषय बनला. जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ खरे तर १४ आमदार राज्यातील महायुती बरोबर आहेत. विकासासाठी पक्ष बदलले, असा दावा हे आमदार सतत करीत असतात.

हे आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना देखील सत्तेतच होते. मात्र अधिक विकास हवा म्हणून त्यांनी बंडखोरी केली. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटासोबत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

आमदारांना पक्षांतराच्या बदल्यात भरभरून निधीच्या घोषणा झाल्या. निधी मिळाला. विकास झाला. असा दावा हे आमदार आणि लोकप्रतिनिधी घसा कोरडा होईपर्यंत सांगत असतात.

राज्यपालांच्या भेटीत झालेल्या चर्चेत वेगळेच चित्र समोर आले. विशेष म्हणजे यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे हे देखील उपस्थित होते. यावेळी शहरातील सत्ताधारी भाजपच्या आणि अजित पवार गटाच्या आमदारांनी महापालिकेच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला.

रस्त्यावरील खड्डे, गटारीच्या पाण्याची दुर्गंधी, ड्रेनेज आणि नुकत्याच गाजलेल्या भूसंपादन घोटाळ्यापासून तर शहरातील सिटी लिंक बसेसच्या कर्मचाऱ्यांचा वारंवार होणाऱ्या संप, अशुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, अतिक्रमण असे असंख्य नेहमीचे प्रश्न त्यांनी राज्यपालांकडे मांडले.

विशेष म्हणजे पालकमंत्री भुसे यांच्याच नियंत्रणाखाली महापालिकेचे आयुक्त काम करतात. नाशिक आणि मालेगाव दोन्ही महापालिकांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. असे असताना सत्ताधारी आमदारांनीच महापालिकांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. महायुतीतील एकोपा किती तकलादू आहे, हा संदेश तर या आमदारांना द्यावयाचा नव्हता ना? अशी चर्चा या बैठकीनंतर कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली.

नाशिक शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत दैनिकांमध्ये रोज बातम्या येतात. पत्रकारांनी याबाबत तपशीलवार गोंधळ आणि गैरव्यवहाराबाबत मांडणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी आणि विशेषता खासदारांनी याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. तरीही त्यावर उपाय होत नाही.

प्रशासन याबाबत फक्त खर्च झाल्याची माहिती देते. खर्च होतो तो देखील कोट्यावधींचा. याच तक्रारी आमदारांनी राज्यपालांकडे कराव्या का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. संबंधित लोकप्रतिनिधींनी वर्तमानपत्रातील बातम्या नागरिकांच्या तक्रारी यावर चकार शब्द काढलेला नाही.

यासंदर्भातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे खाते नाशिकच्याच पालकमंत्र्यांकडे आहे. संबंधित आमदारांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे बसून या प्रश्नांचे निराकरण सहज शक्य आहे. ते न करता राज्यपालांकडे तक्रारी झाल्या. नाशिक शहरासाठी काय नवा प्रकल्प आणता येईल? कोणते धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत? भविष्यासाठी काय करता येईल? ही गुणात्मक चर्चा राज्यपालांकडे अपेक्षित होती. मात्र राज्यपालांकडे देखील सत्ताधारी आमदारांनी नेहमीचेच रडगाणे गायले, असे दिसून आले.

यावेळी झालेल्या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, प्राध्यापक देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, किशोर दराडे, नितीन पवार, मौलाना मुफ्ती, माणिकराव कोकाटे आदी विविध आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

----