Maharashtra Politics : जलसंपदा विभागाने मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाला येत्या २० नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले. (Court will take hearing on 5th December on Marathwada Water issue)
मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) नाशिकहून (Nashik) पाणी सोडण्यास (Water) विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली नाही. मात्र, पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला घेण्यात येणार आहे.
याबाबत शिंदे (नाशिक) येथील माजी सरपंच संजय तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अॅड. मनीष केळकर यांनी त्याचे काम पाहिले. अॅड. आपटे यांनी या विषयावर युक्तिवाद केला.
यासंदर्भात तुंगार म्हणाले, पाणी सोडण्याचा निर्णय कार्यकारी अभियंता स्तरावर होऊ शकत नाही, असा आमचा दावा आहे. याबाबत शासनाच्या समितीकडे निर्णय झाला पाहिजे. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत मेंढीगिरी समितीची प्रत्येक पाच वर्षांनी पुनर्रचना केली पाहिजे. या समितीने जलसंपदा प्रकल्पांचा आढावा घेऊन पाण्याची नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाहीर केले पाहिजे. मात्र, यातील काहीही झालेले नाही. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी पाणी सोडू नये, ही भूमिका आम्ही मांडली.
आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला आहे. या कालावधीत प्रशासनाने पाणी सोडावे अथवा नाही याविषयी स्पष्ट संकेत नाहीत. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कालच न्यायालयाच्या निकालापर्यंत पाणी सोडू नये, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी पाणी सोडण्यास नकार दिलेला असल्याने याविषयी उत्सुकता कायम आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.