जितेंद्र आव्हाड यांनी नाशिक महापालिकेत लक्ष का घातले?

नाशिक : गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी काही महिन्यांपूर्वी नाशिक महापालिकेत (NMC) ७०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे, असे ट्वीट केले होते. त्याची आता चौकशी होणार आहे. गैरव्यावहाराची तक्रार तळातून वरिष्ठांकडे जाते. यात थेट मंत्र्यांकडून तक्रार आली. त्यामुळे तो चर्चेचा विषय आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी नाशिक महापालिकेत (Nashik) एव्हढा रस घेतल्याने त्याची चर्चा आहेच. (Jitendra Awhad News)

चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम करताना नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी संबंधित घरे दुर्बल घटकांना विकण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे असताना गेल्या आठ वर्षात महापालिकेने दहा घरे देखील हस्तांतरित न केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना मदत केल्याचा ठपका ठेवून या प्रकरणाची शासनामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर महापालिका आयुक्तांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, नरेंद्र दराडे, आमदार कपिल पाटील व अमोल मिटकरी यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती दिली. नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर म्हाडाकडे हस्तांतरित करावे लागतात.

नाशिक महापालिकेने दहा घरे सुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा असून यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवरून केला होता. मुंबई, ठाणे, पुणे शहरांमध्ये म्हाडाने मोठ्या प्रमाणात लॉटरी काढली असताना नाशिकमध्ये म्हाडाकडे घरे हस्तांतरित झाली नाही. त्यातून साडेतीन हजार घरे हस्तांतरित न होता परस्पर विक्री झाल्याचा आरोप होता. सन २०१३ ते २०२१ पर्यंत म्हाडाने महापालिकेकडे २२ वेळा पत्रव्यवहार केला. परंतु एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली, परंतु बैठकीत समाधानकारक माहिती दिली नाही.

ज्या जमिनी दिल्या त्या नासर्डी पूल किंवा संरक्षण विभागाच्या जागेला लगत जेणे करून तेथे इमारत बांधणे अशक्य आहे. यात सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरित झालेल्या घरांची माहिती घेतली व लक्षवेधीला उत्तर देताना माहिती सादर केली. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री आव्हाड यांनी सन २०१३ नंतर बांधकाम पूर्णत्वाचे किती दाखले दिले, किती अभिन्यास मंजूर केले. किती घरे मिळायला पाहिजे होती किती घरे मिळाली, या संदर्भातील संपूर्ण चौकशीचे आदेश दिले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली.

---