आमदार दिलीप बनकरांना आव्हान, पारदर्शी असाल तर प्रशासकाला का घाबरता?

नाशिक : आमदार दिलीप बनकर (MLA Dilip Bankar) यांचा कारभार पारदर्शी, तुम्ही प्रामाणीक असाल तर प्रशासक (Administrator) नियुक्तीला घाबरला का? राज्य सरकार (Mahavikas Aghadi) आपले आहे. त्याचे पायीक असाल तर बसु द्या पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीवर (Pimpalgao Baswant APMC) प्रशासक. फार काळजी असेल तर तुम्ही बावीस वर्षाच्या अनुभवातून त्यांना मदत करायला हवी होती. मात्र तुम्ही एव्हढे घाबरता याचा अर्थ ५५ कोटींच्या निविदांत तुम्हाला काही तरी करायचा हेतू तर नाही ना, असा प्रश्न शिवसेनेचे (Shivsena) माजी आमदार अनिल कदम (Ex MLA Anil Kadam) यांनी केला आहे.

बाजार समितीचे अध्यक्ष, आमदार दिलीप बनकर यांनी प्रशासक नियुक्तीला विरोध करीत त्याला स्थगिती आणली. याबाबत श्री. कदम यांनी प्रश्न उपस्थित करीत टिका केली.

याबाबत `सरकारनामा`ला त्यांनी सांगितले की, पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करणारे माझे समर्थक असले तरी ते समितीचे संचालक आहेत, हे अधिक महत्वाचे आहे. प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यामध्ये कायद्यातील तरतुदी आहेत, त्यानुसार दोन वेळा मुदतवाढ मिळाल्यावर तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळत नाही. राज्यातील सरकार आपलेच आहे. आमदार दिलीप बनकर यांनी बाजार समितीत शासनाचा प्रशासक बसू दिला नाही. समितीत महिला अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश निघाले होते. सहकार उपनिबंधक व अन्य उच्च पदस्थांनी यात हस्तक्षेप केल्याने त्यांनी प्रशासकाचा पदभार स्विकारला नाही. यातून हेतुपुरस्करपणे समितीत कोणाला येऊ दिलेले नाही.

या बाजार समितीत गेली बावीस वर्षे केलेल्या कारभाराची पातके आहेत. ते उघड होतील याचा अंदाज त्यांना आला आहे. त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली म्हणूनच त्यांनी सहा नव्या सोसायट्या केल्या आहेत. आहे त्या संस्थांच्या माध्यमातून निवडणूक करण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. तरीही खात्रीने मी तीथे निवडून जाणार आहे.

ते म्हणाले, एकीकडे पारदर्शक चेहरा असे म्हणायचे, पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांचे नाव घ्यायचे मात्र सगळे पारदर्शक आहे असे नाही. त्यातून मोठी माया जमा केल्याचे खुले आम चर्चा तालुक्यात आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. लेकीच्या नावाने असलेल्या कोविड सेंटरला त्यांनी नुकतेच पन्नास लाख रुपये घेतले आहेत. सध्या पंचावन्न कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

ते पुढे म्हणाले, वस्तुतः न्यायालयाने त्यांना केवळ ७ जूनपर्यंत पुढील सुनावणी पर्यंत तत्पुरता दिलासा दिलेला आहे. या कालावधीत त्यांनी नियमीत, दैनंदीन काम करायचे असुन कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा महत्वाचा मुद्दा त्यात आहे.

त्यामुळे जे ५५ कोटीच्या निविदा काढल्याचा विषय चर्चेत आहे. त्यातून वेगळे काही करण्याचा त्यांचा विचार असेल तर त्यांना ते करता येणार नाही. त्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. सध्या न्यायालयाला सुटी आहे त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंतच त्यांना दिलासा आहे, हे त्यांनी विसरू नये. यामध्ये खरा पर्दाफाश तेव्हाच होईल जेव्हा अनिल कदम बाजार समितीत जाईल. याची त्यांना कल्पना असल्याने त्यांचा हा सर्व खटाटोप सुरु आहे, असा आरोप कदम यांनी केला आहे.