Nashik: कांदा प्रश्नावर नाशिकचे सर्व आमदार 'सायलेंट मोडवर' : जिल्ह्याबाहेरचे आमदार मात्र घसा ताणून बोलले : पणन मंत्र्यांची मोठी घोषणा

Maharashtra Assembly: पावसाळी अधिवेशनात आमदार स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक दिसून आले, मात्र कांदा प्रश्न आणि नाशिकचे आमदार त्याला अपवाद ठरले. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि केंद्रशासनाच्या धोरणामुळे कांदा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. यंदा सुरुवातीला कांद्याचे भाव पडले होते, सध्या मात्र कांद्याला चांगला भाव असल्याने हमीभाव देखील वाढवून द्यावा लागला. या कांदा प्रश्नावर आज विधान परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली.

कांदा प्रश्नावर यंदा केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने नाफेडला खरेदीचे आदेश दिले होते. सुरुवातीला १,५२७ रुपये या दराने कांदा खरेदीचे आदेश होते, प्रत्यक्षात मात्र त्यावरूनही शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले. चांदवड येथे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महायुती सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे राजाभाऊ वाजे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले, ज्यामुळे अखेर कांदा दर वाढवावा लागला.

आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत कांदा प्रश्नावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत विधान परिषदेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवीण दरेकर आणि सतेज पाटील यांनी भाग घेतला. कांदा प्रश्नावर त्यांनी शासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १५ आमदार या प्रश्नावर अजिबात बोलले नाहीत. सत्ताधारी महायुतीचे आमदार शेतकऱ्यांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर गप्प राहिल्याने तो राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला.

या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, लवकरच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सातत्याने जाहीर करण्यात आल्या असून, केंद्र सरकार देखील याबाबत पूर्ण गंभीर आहे.

यंदा कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले होते आणि कांद्याचे दर घसरण्यामागे मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कारणीभूत होती. यासंदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितासाठी बाजारात योग्य हस्तक्षेप केला आहे, असेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.